लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्त भएन

कपिलवस्तु, ०४ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार यतिबेला दोस्रो आवधिक योजनाको तयारीमा छ । प्रदेश योजना आयोगले पहिलो आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त नभए पनि दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र तयार पारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लाई आधार वर्ष मानेर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मका लागि लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले पहिलो आवधिक योजना ल्याएको थियो । पहिलो आवधिक योजनाका कतिपय लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन ।

दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दरलाई ७ दशमलव २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । निरपेक्ष गरिबी दर २४ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेकोमा दोस्रो आवधिक योजनाको आधार पत्रमा १८ दशमलव २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुँवरले बताए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले विभिन्न स्रोत र तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै प्रदेशवासीलाई आस जगाउने खालका योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

पहिलो आवधिक योजनाको कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षाकृत हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले बताए । मुख्यतः कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, आर्थिक वृद्धिदर, निरपेक्ष गरिबीदेखि बाल मृत्युदर, साक्षरता दरको लागतका तोकिएको लक्ष्यभन्दा निकै कम प्रगति भएको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ४ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा शून्य दशमलव ८४ प्रतिशतमात्रै हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०८८ मा आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा ४ दशमलव ७२ प्रतिशतमात्र हासिल भएको थियो ।

२०७८/०७९ मा आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा ५ दशमलव ३ प्रतिशत हासिल गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १० दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्ने योजना रहेकोमा २ दशमलव २३ प्रतिशतमात्रै हासिल भएको थियो ।

पहिलो आवधिक योजना लागु भएको आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशवासीको आय प्रतिव्यक्ति ८०३ अमेरिकी डलर थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय १६ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य तोकिएको थियो । तर अहिले लुम्बिनीवासीको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय २६ डलरमात्रै छ । बहुआयामिक गरिबीको दरलाई २९ दशमलव ९ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहे पनि १८ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ । प्रदेशमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूका अधिकांश सूचक कमजोर छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म ५ वटा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए । सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश योजना आयोगमा पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयनकै चरणमा योजना आयोगका ४ उपाध्यक्ष परिवर्तन भए । वर्तमान सरकारले योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिसकेको छैन ।

प्रदेश योजना आयोगमा सुरुमा डा प्रकाश श्रेष्ठ उपाध्यक्ष थिए । उनले नै प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको आधार पत्र तयार पारेका हुन् । त्यसपछि उपाध्यक्षमा डा ईश्वर गौतम, वामदेव क्षेत्री हुँदै डा नहकुल केसीले जिम्मेवारी सम्हाले । डा केसीले सत्ता परिवर्तन भएसँगै दोस्रो आवधिक योजनाको आधार पत्र तयार पारेर उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिए ।

आवधिक योजनाको लक्ष्य बमोजिमको उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुमा प्रदेशको मात्रै हात नरहने पूर्वउपाध्यक्ष केसीको भनाइ छ । उनले प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिले आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर पार्ने प्रस्ट पारे ।