कानुन अनुसार वन व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार सकारात्मक छः सचिव काफ्ले

कपिलवस्तु, ०७ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले वन व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय सरकार सङ्ग समन्वय गर्नुपर्ने बताएका छन् । कानुन अनुसार वन व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालले आइतबार कपिलवस्तुको बैरियामा गरेको  अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सचिव काफ्लेले सामुदायिक, साझेदारी लगायत सम्पूर्ण वन हरुले ल्याउने योजनाहरू अनियमितता नहुनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै बाणगङ्गा नगरपालिकाका मेयर चक्रपाणी अर्यालले वन सँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्गठनहरू मिल्न नसक्दा उपभोक्ताहरू समस्यामा परिरहेको बताए  । वन सङ्ग सम्बन्धित नियम कानुनहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै झगडा गर्न भन्दा ती नियम कानुनलाई परिमार्जन गर्न सबै सङ्गठन एकजुट भएर सरकारलाई दबाब दिन उनले सुझाए । फरक प्रसङ्गमा मेयर अर्यालले मन्त्रीको व्यस्तता र विवादित कार्यक्रम रहेको भन्दै सहभागि हुन नसकेको कुरा नबुझेर राजिनामा माग्नु गलत रहेको बताए । महासङ्घसँग मन्त्रीको राजिनामा माग्ने हैसियत नभएको भन्दै आगामी दिनमा सच्चन उनले सुझाव दिए ।

मेयर अर्यालले वनका विषयमा सामुदायिक वनहरुको संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफेन) र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका कुनै कार्यक्रममा मन्त्रीलाई जान छुट नरहेको, माथिबाट यी २ संस्थाका कार्यक्रममा जान अनुमति नभएको कुरा स्पष्ट पार्दै आयोजकलाई झपारे । केहिदिन अघि फेकोफनका कार्यक्रममा पनि मन्त्री सहभागि नभएको भन्दै अन्यथा नलिन आग्रह गरे ।

वनका सचिव र डिएफओ सुवेदीले मन्त्रीज्यूको राजिनामा माग्नु राम्रो नभएको बताए । वनका नियम कानुन बताउँदै उनीहरुले वन ऐन र नियमअनुसार काम गर्न सुझाए । फेकोफेन र महासंघ आपसमा लड्ने कुरा राम्रो नभएको उनीहरूको भनाई छ । वनको उत्पादन र आम्दानी सामुदायिक कार्यमा खर्च गर्न उनीहरुले आग्रह गरे । फेकोफन र वैज्ञानिक वन उपभोक्ता महासङ्घको आपसको लडाइले मन्त्रीलाई समेत अप्ठ्यारो र विवादमा पारेको हुँदा यसो नगर्न उनीहरूको सुझाव थियो ।

आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि २ संस्था बनेका बताइएको छ । महासङ्घकी अध्यक्ष रेनु सेनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले अहिले मुलुकमा धेरै राम्रो काम भएको । वनकै कारण गाउँठाउँको विकास भएको बताउँदै आफूहरूमाथि राज्यले अझै पनि हेलाको भावले हेर्ने गरेको उनले बताइन् । मन्त्रीको स्वागत कार्यक्रम राखेर उनैलाई स्वागत गर्न नपाउँदा सबै जना दुखि भएको सेनले बताइन् । वैज्ञानिक वन र यसका संचालकमाथिका कुनै पनि प्रहार अब सह्य नहुने उनको चेतावनी छ ।

गत वैशाख १२ गते विनाविभागीय मन्त्रीको सपथ खाएका मन्त्री केसीले केहिदिनपछि वनमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनी मन्त्री भएको १ महिना पनि पुरा भएको छैन । एक महिना पुरा नहुँदै मन्त्री विवादमा पर्नु, राजिनामा माग
गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको मायादेवी साझेदार बनका अध्यक्ष दिनेश जैसवालले बताए । वनमा काँडाले घोच्दा पनि नदुखेका वनकर्मी मन्त्रीको अपमानले दुखेका उनले सुनाए । वनमा रेहेका विवाद, ऐन र नियममा रहेको अस्पष्टामाथि आज छलफल गर्ने भन्दै कार्यक्रम गरे पनि मन्त्रीले धोका दिदा निरास हुनुपरेको उनले बताए ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिल्लीराज रेग्मीले मन्त्रीले गरेको अपमान भन्दै नमजा आएको बताए । मन्त्रीको स्वागत गरेर आफ्ना समस्या राख्ने गरी जिल्लाभरीका वनका साथीहरु उत्साहित भएर सहभागि भएको कार्यक्रममा मन्त्रीको अनुपिस्थतिले निरासा थपेको बताए । सहभागिको तर्फबाट आफ्ना कुरा राख्न मञ्चमा ढेका कोइलीचौर सामुदायिक वनका अध्यक्ष कुन्तामणी भुसालले मन्त्रीको राजिनामा नै मागे ।

बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल कपिलवस्तुका अध्यक्ष शेषकान्त बेल्वासेले आफुहरु बैज्ञानिक वन बाट आए जस्तै जो जुन सङ्गठन बाट आएपनि वनको दिगो र प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्ने बताए ।