मायादेवीको न्यायिक समितिमा घर–जग्गा र बाटो विवादको चाप

कपिलवस्तु, पकडी १३

कपिलवस्तुको दक्षिणी भेगमा अवस्थित मायादेवी गाउँपालिका बहुसंख्यक मधेशमूलका समुदायको बसोबास रहेको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतायुक्त स्थानीय तह हो। गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षको न्यायिक समिति सम्बन्धी तथ्यांकले स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादको प्रकृति, सामाजिक सम्बन्धको अवस्था र न्यायिक पहुँचको अवस्था प्रस्तुत गरेको छ। तथ्यांक अनुसार घर–जग्गा, बाटो तथा जलाशय सम्बन्धी विवाद सबैभन्दा बढी देखिएको छ भने अधिकांश उजुरी अझै प्रक्रियामै रहेको अवस्थामा छन ।
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आवमा कुल ५२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये १५ वटा मात्रै फछ्र्यौट भएका छन् भने ३७ वटा उजुरी विभिन्न चरणको प्रक्रियामा रहेका छन्। तथ्यांकले स्थानीय विवाद समाधानको प्रयास भइरहे पनि फछ्र्यौट दर अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको संकेत गरेको छ।
सबै भन्दा बढी ३५ वटा उजुरी घर–जग्गा, बाटो तथा सिचाई सम्बन्धी दर्ता भएका छन्। तर तीमध्ये ११ वटा मात्रै टुंगिएका छन्। बाँकी ३ वटा मुल्तबी र २१ वटा प्रक्रियामा रहेका छन्। यसले स्थानीय तहमा सार्वजनिक बाटो, सीमांकन, जग्गा स्वामित्व र सिचाई प्रयोग जस्ता विषय अझै जटिल बन्दै गएको देखाउँछ। दक्षिणी भेगमा घना बस्ती, कृषि भूमि र परम्परागत बसोबासका कारण यस्ता विवाद बढी देखिनु स्वाभाविक मानिन्छ।
त्यस्तै हिंसा तथा झै–झगडा सम्बन्धी ४ वटा उजुरी मध्ये एउटा मात्रै फछ्र्यौट भएको छ भने तीन वटा प्रक्रियामा छन्। यसले सामाजिक सम्बन्धमा तनाव तथा पारिवारिक वा सामुदायिक स्तरका विवाद समाधानमा अझ प्रभावकारी संवाद आवश्यक रहेको पुष्टी गर्छ।
लेनदेन तथा अंश सम्बन्धी ९ वटा उजुरी दर्ता हुँदा केवल २ वटाको फछ्र्यौट भएको छ भने ७ वटा प्रक्रियामै छन्। पारिवारिक सम्पत्ति बाँडफाँट, आर्थिक कारोबार तथा आपसी विश्वाससँग जोडिएका विवाद ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।
अन्य प्रकृतिका ४ उजुरीमध्ये एउटा मात्रै टुंगिएको छ र बाँकी ३ वटा प्रक्रियामा छन्। तथ्यांकको समग्र विश्लेषण गर्दा न्यायिक समितिमा उजुरी आउने क्रम सक्रिय भए पनि समाधानको गति अझ सुदृढ हुनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकार नागरिकको पहिलो न्यायिक पहुँच भएकाले विवादलाई अदालत सम्म पुग्नुअघि सहमति, मेलमिलाप र मध्यस्थता मार्फत समाधान गर्न सक्ने क्षमता अझ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
विशेषगरी मायादेवी जस्तो सामाजिक विविधता र परम्परागत सामुदायिक संरचना भएको क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रियासँगै सामाजिक संवाद, मेलमिलाप संस्कृतिको विकास र वडा तहसम्म विवाद व्यवस्थापन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
स्थानीय तहमा विकाससँगै सामाजिक सम्बन्ध सन्तुलित राख्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो। न्यायिक समितिको तथ्यांकले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—विवाद बढ्नु भन्दा समयमै संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्नु दिगो सामाजिक शान्तिको आधार बन्न सक्छ ।