काठमाडौं, २२ असार
नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदेश पदाधिकारी तथा शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘ललितपुर घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको श्रम अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षणका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सम्मेलनले नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, संघीयता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति महासंघको प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउँदै यी संवैधानिक मूल्यमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
घोषणापत्रमा पछिल्लो समय सूचना प्रवाहमा संकुचन, सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा विभेद, पत्रकारमाथि हुने धम्की र असुरक्षा, विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पत्रकारलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्ति तथा बढ्दो आत्म–सेन्सरसीपप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सम्मेलनले यस्ता गतिविधिविरुद्ध महासंघको आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गर्दै विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
सम्मेलनले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले महासंघसँग संवाद गर्न व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सात दिनभित्र महासंघका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ। माग सम्बोधन नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन अघि बढाउने चेतावनी समेत घोषणापत्र मार्फत दिइएको छ।
घोषणापत्रले लोकतन्त्रको मूल मर्मअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र तथा स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। राज्यका तीनै अंगबीच शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक सिद्धान्त प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ।
श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत अधिकारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सम्मेलनले आर्थिक संकटको बहानामा पारिश्रमिक रोक्ने, करकापमा राजीनामा गराउने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने तथा श्रम अधिकारविपरीतका गतिविधि बन्द गर्न सञ्चार गृहहरूलाई आग्रह गरेको छ। बाँकी पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न तथा नियमित तलबको सुनिश्चितता गर्न पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ।
त्यस्तै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न तथा सरकारी सञ्चार माध्यममा करार, ज्यालादारी र स्ट्रिन्जरका रूपमा कार्यरत पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्न सरकारसँग माग गरिएको छ। महिला पत्रकारमाथिको अनलाइन हिंसा, स्थानीय पत्रकारको पेशागत असुरक्षा, न्यून तलब र अस्थिर रोजगारीजस्ता समस्याको समाधानका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सम्मेलनले औँल्याएको छ।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया समावेशी, लोकतान्त्रिक र जनप्रतिनिधिमूलक ढंगबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै सम्मेलनले सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल, प्रेसमैत्री र संघीयताको मर्मअनुकूल बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यस प्रक्रियामा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल गरी सहमति निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
सम्मेलनले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझ जिम्मेवार, विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन पत्रकार आचारसंहिताको समयानुकूल परिमार्जन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। गम्भीर प्रकृतिका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा महासंघले कडा र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
यस्तै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउन, नवीकरण शुल्कमा सहुलियत दिन तथा प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण प्रक्रिया तत्काल सहज बनाउन सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी ‘ललितपुर घोषणापत्र–२०८३’ ले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार सुनिश्चितता, जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवद्र्धन तथा लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणका लागि सबै पक्षलाई साझा प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आह्वान गरेको छ।
प्रतिक्रिया