सुदूरपश्चिम, ३ साउन
सरकारबाट पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेका मुक्तकमैयाको समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न निकायको माग गरिएको छ । शनिबार कैलालीको धनगढीमा २६औँ कमैयामुक्ति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँहरूले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले पहिचान गरेकामध्ये बाँकी रहेकाको समस्या समाधान गर्न यस्तो माग गरिएको हो । कार्यक्रममा मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले सरकारले पुनःस्थापनासम्बन्धी अधिकांश काम सम्पन्न गरी केही मुक्तकमैयाको जिम्मा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरे पनि करिब आठ वर्षसम्म पनि समस्या समाधान नभएको बताउनुभयो । मुक्तकमैया समस्यालाई भूमिहीनसरह ठानेर स्थानीय तह वा भूमिसम्बन्धी आयोगबाट समाधान हुने भने पनि त्यसो नभएको भन्दै अधिकारसम्पन्न छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । समाजका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले २५ हजारभन्दा बढी मुक्तकमैयाको समस्या समाधान गरेर केही हजारको समस्या स्थानीय तहले गर्लान् भनेर छोड्दा अन्योल भएको बताउनुभयो । उहाँले अब एकपटकका लागि मुक्तकमैयासम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्य सरोकारवालाले अधिकांश मुक्तकमैयाको पुनःस्थापना भइसकेको अवस्थामा अब बाँकीको समस्या पनि त्यसरी नै समाधान गर्न अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य एवं निवर्तमान भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले जमिन दिने अधिकार सङ्घीय तथा स्थानीय तहमा मात्र रहेकाले त्यसबाहेकका काममा सहयोग गर्न प्रदेश तहको भूमिका रहने बताउनुभयो । उहाँले अब एकपटकका लागि तीनै तहका निकायको सहकार्यमा मुक्तकमैयालगायत विगतमा सरकारले मुक्त घोषणा गरेका समुदायको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “म मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा जग्गा भएका मुक्तकमैयाको घर बनाउन अन्य निकायसँग सहकार्य गर्ने नीति अगाडि सारेको थिएँ । जग्गा नभएकाका लागि हामीले केही गर्ने अवस्था रहेन”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गासम्बन्धी अधिकार केन्द्र र स्थानीय तहमा भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गरिएमा प्रदेश सरकारले बाँकी काममा सहकार्य गर्छ । हामीले कार्यविधि बनाएर त्यो काम सुरु गरिसकेका छौँ ।” राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले संविधानले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएकाले त्यसको पालना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अधिकारप्राप्त निकाय, सरोकार भएका र व्यक्तिले पनि मुक्तकमैयाको समग्र मानवअिधकारको अवस्था सुधारका लागि मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष नाथुराम महतो, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका प्रदेश सचिव नरेन्द्र ओझा, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रतिनिधि मैनामती चौधरी, कमैया प्रथा उन्मूलन समाजका अध्यक्ष सीताराम चौधरी, याक नेपालका अनुगमन अधिकृत पवित्रा भट्टलगायतले मुक्तकमैयाहरूको सम्मानित जीवनका लागि सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैयामुक्ति घोषणा गरेको थियो । कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङमा गरी ३२ हजार ५०९ परिवारलाई मुक्तकमैयाको परिचयपत्र प्रदान गरिएको थियो । त्यसमा पुनःस्थापना गर्न योग्य ठहरिएका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले पुनःस्थापना प्याकेज पाएका थिए । केन्द्र सरकारले आव २०७५÷७६ पछि अधिकांशको पुनःस्थापना सम्पन्न गरिएको जनाउँदै बाँकी ३०० जनालाई स्थानीय सरकारले काम गर्नेगरी हस्तान्तरण गरेको तथ्याङ्क छ । मुक्तकमैया क्षेत्रका सङ्घसंस्थाले भने सरकारले पहिचान गरेकाहरूमध्ये २५ हजार १९५ परिवारले मात्रै सुविधा पाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया