काठमाडौं २९ असोज
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको दबाबमा राजदूतको सूचीमा थपिएका चूडामणि खरेल र गिरीबहादुर सुनारको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ। यससँगै सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले योग्यता, क्षमता र अन्तर्वार्ताका आधारमा तयार पारेको प्रारम्भिक सूचीमा खरेल र सुनार थिएनन्। तर बेनले उनीहरूको नाम समावेश गर्न दबाब दिएपछि अन्तिम सूचीमा राखिएको सरकारी स्रोतको दाबी छ।परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुवैसहित तीन जनाको नाममा आपत्ति जनाएका थिए। दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित तेस्रो व्यक्तिको नाम हटाइए पनि खरेल र सुनारको नाम भने मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा रास्वपाका सांसदहरूले समेत दुवैलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिए। सुनारलाई सांसद दीपक बोहोराले नै उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। दुवै जनाले नमानेपछि समितिले उनीहरूको नाम अस्वीकृत गर्यो।सुनारविरुद्ध महिलामाथि हिंसा, धम्की र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोपसहित उजुरी परेको थियो। समितिले उनलाई राजदूत पदका लागि आवश्यक उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति नठहर्याएको जनाएको छ। आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।
खरेलमाथि म्यानपावर व्यवसायीसँग आर्थिक लेनदेन, स्वार्थको द्वन्द्व र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोप उठेका थिए। उनीमाथि करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएको आरोपसमेत लगाइएको थियो। खरेलले भने आरोप अस्वीकार गरेका थिए।जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाममा समितिले निर्णय गर्न बाँकी राखेको छ। उनको परिवार जापानमा बसोबास गर्ने र पीआर रहेको विषयले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेको थियो।
राजदूत छनोटका लागि चार हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएको प्रक्रियामा मन्त्रालयले प्रारम्भिक छनोट गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सूची तीन महिनाभन्दा बढी रोकेपछि नाम थप्ने विषयमा विवाद भएको स्रोतको दाबी छ।
आफ्नै सरकारले सिफारिस गरेका दुई व्यक्तिको नाम सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको समर्थन नपाएर अस्वीकृत हुनुले सरकार र पार्टी नेतृत्वबीचको मतभेद स्पष्ट पारेको छ। यो घटनाले राजदूत नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक दबाब हाबी भएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
प्रतिक्रिया