निजी स्कुलका विद्यार्थीलाई आरक्षण छात्रवृत्तिबाट वञ्चित नगर्न माग,संगठित भएर दबाब दिने निष्कर्ष

काठमाडौँ १ माघ — बुटवल­ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सनले सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनमा दिँदै आएको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिमा निजी शैक्षिक संस्थामा पढेका विद्यार्थीलाई वञ्चित गर्ने प्रावधान सच्याउन माग गरेको छ ।
प्याब्सन लुम्बिनीको बुटवलमा सम्पन्न २ दिने प्रदेश परिषद्‍ भेलाले सरकारको विभेदकारी नीतिले विद्यार्थीको अधिकार हनन् र अन्याय भएको भन्दै प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा विभेदकारी प्रावधान हटाउन माग गरेको हो ।
प्रदेश परिषद्‍ भेलाले सरकारको विभेदकारी नीति परिमार्जनका लागि सबै संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरुले संगठित भएर दबाब दिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
प्याब्सन लुम्बिनीका अध्यक्ष लालहरि पाण्डेले निजी विद्यालयहरु थप लगानी गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तयार रहेकाले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थामा भएको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग गरेको बताए । सरकारी शिक्षा समिति र विभिन्न विज्ञ समितिहरुमा संस्थागत विद्यालयको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने, विभेदकारी नीतिहरु सच्याउन राजनीतिक दलहरुले पनि पहल गर्नुपर्ने प्याब्सनको माग छ ।
शुक्रबार र शनिबार भएको भेलामा प्रदेशका रुकुम पूर्व वाहेकका ११ वटा जिल्लाका करिब २ सय जनाको सहभागिता रहेको सचिव चापागाईँले बताए ।