बुटवल २३ माघ । उपमहानगरपालिकाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन ७ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिवार र आइतबार गरी दुई दिन आयोजना गरेको प्रथम उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनले महानगर र उपमहानगरहरूका लागि सङ्घीय सांसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेको छ । सम्मेलनले उप महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान सङ्घीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाकाहरुका लागि सङ्घीय सांसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेको हो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपमहानगर सञ्जाल नेपालका संयोजक खेलराज पाण्डेयले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै स्थानीय सेवा सञ्चालनको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा रहने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी हुन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन, वृत्ति विकास, सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माणमा समेत जटिलता भई स्थानीय तहको स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएकोले अविलम्ब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गर्न माग गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै उपमहानगरपालिकाहरूका महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रका मौलिकताका सम्बन्धमा समस्या र सम्भावनाहरूलाई सम्मान र संशोधन गर्दै उपमहानगरहरूबीच अन्तरसम्बन्धको विकास, प्रवर्द्धन, आपसी सहयोग र सहकार्यलाई मजबुत बनाउन उपमहानगर सञ्जाल, नेपालको माध्यमद्वारा संस्थागत गर्न प्रण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
२३ माघ २०७९, सोमबार
प्रतिक्रिया