आ.व. २०६६/०६७ बाट चुरे क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण, अब्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण, वन विनाश, अवैज्ञानिक भू–उपयोग, चुरे दोहनलाई रोक्दै तराई मधेसको संरक्षण गर्ने जस्ता उद्धेश्यमा केन्द्रित रहेर शुरुवात गरिएको राष्ट्रपति चुरे –तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम अहिले सातै प्रदेशका ३७ जिल्लामा लागु भई देशको कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत ओगट्छ । यसै कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर नेपाल सरकार राष्ट्रपति चुरे –तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, बुटवल, रुपन्देहीका प्रमुख अजय कार्कीसंग प्रेस पाटी अनलाईन खबर पत्रिकाका निम्ति लक्ष्मण बेल्वासेद्धारा गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।
प्रेस पाटीः चुरेतराई मधेस संरक्षणका तत्कालिन र दीर्घकालिन मूख्य प्राथमिकता केहुन ?
कार्की :चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय क्षति एवं प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न एकीकृत नदी प्रणाली व्यवस्थापन गर्नु तत्कालिन प्राथमिकता हो भने भौगोलिक अवस्था र पारिस्थितिकिय प्रणाली अनुकुल प्राकृतिक श्रोतको दिगो व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप एवं जलवायुजन्य प्रकोप न्यूनिकरण र वैकल्पिक इन्धन श्रोतको पहुचमा वृद्दि गर्नु चुरे तराई मधेस संरक्षणको दिर्घकालिन प्राथमिकता हो ।
प्रेस पाटी : वर्षेनी हुने नदी कटान, भूक्षय, बाढी पहिरो जस्ता प्रकोप ब्यवस्थापनमा कति श्रोत साधन परिचालन भयो चालु आवमा ? अव आगामी आवमा के हुदैछ ?
कार्की : तनहु, नवलपरासी (व.सु.प.), रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, दाड., प्यूठान र सल्यान गरी ९ जिल्लामा करिव २५ करोड रुपैया वरावरको वजेट परिचालन भयो र त्यसको मुख्य क्षेत्रहरु नदी किनारा संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, भूमिगत जल पूनर्भरण, भिरालो जग्गामा फलफुल खेती विस्तार, कृषिवन प्रवद्र्दन र हरित पेटिका विकास एवं वृक्षरोपण कार्यक्रममा खर्च भयो /हुनेछ । आगामी आ.व.मा पनि करिव यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरु छन् र प्रदेश नं. ५ का धार्मिक, सास्कृतिक एवं वातावरणीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थानहरुमा थप कार्यक्रम संचालन हुने छन् ।
प्रेसपाटी : चुरे विनासका मुख्य कारण के हुन् ? यसले जनस्तरमा तत्कालिन र दीर्घकालिन कस्ता समस्या देखा पर्न सक्छन ?
कार्की :कमजोर भु वनौट, अत्यधिक भुक्षय, अष्पष्ट नीति, सिमित संगठन संरचना, एकीकृत कार्यक्रमको अभाव, अव्यवस्थित वसोवास, अत्यधिक ढुङगा, गिटी, वालुवा उत्खनन, योजना विहिन पूर्वाधार निर्माण, वन अतिक्रमण, वन फडानी, चरिचरण, डढेलो आदी चुरे विनाशका कारणहरु हुन । तत्कालिन रुपमा प्राकृतिक प्रकोप, पानीको श्रोतमा कमी र उत्पादकत्व ह्रास आदी जस्ता समस्या देखा पर्नेछन भने चुरको उचित संरक्षण गर्न नसकेमा दिर्घकालिन रुपमा तराइ र भावर क्षेत्र मरुभुमिमा परिणत हुन सक्छ ।
प्रेसपाटी :चुरे संरक्षणमा स्थानिय सरकारको साथ सहयोग कस्तो पाउनु भयो ?
कार्की : स्थानीय सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय भनेको पूर्वाधार निर्माण हो, त्यसैले चुरे संरक्षण कम प्राथमिकतामा पर्छ तथापी यस कार्यालयले संचालन गर्ने संरक्षणका कार्यहरु, योजना निर्माण र संरक्षणका अभियानमा स्थानीय तहको सकरात्मक चासो र सक्रिय भूमिका रहेको छ ।
प्रेस पाटी :योजनाहरु कार्यान्वयनमा कानूनी अडचन भौतिक कठिनाई कस्तो छ ?
कार्की : कानुनी अड्चन खासै छैन । सिमित जनशक्ति, ठूलो कार्यक्षेत्र, सिमित श्रोत साधन आदी चुनौतीहरु चाँहि छन् ।
प्रेस पाटी : नयाँ कार्यालय नयाँ ब्यवस्थापन अनुकुलता र प्रतिकुलता के हुन् ?
कार्की : नया कार्यालय भएकाले आफ्नो हिसावले व्यवस्थापन र संचालनको सुरुवात गर्न पाउनु राम्रो पक्ष रह्यो । कार्यालयको आफ्नै भवन नहुनु, कर्मचारीको व्यवस्थापन समयमै नहुनु, कार्यक्रम संचालानार्थ आवश्यक जानकारी प्रदान र च्बउउयचत द्यगष्मिष्लन देखि विभिन्न तहको समन्वय, कार्यसंचालन, सम्पादन र भूक्तानी सम्मका लागि खटिनुपर्ने चाहि मुख्य चुनौती रह्यो ।
प्रेस पाटी :कोभिड १९ का बीच पनि यहाँले सम्पन्न गरेका नमुना योग्य कार्यहरु के हुन ?
कार्की : हाम्रो निधारित कामको करिव ८५ प्रतिशत प्रगति हुने निश्चित छ, त्यसैले यस विषम परिस्थितिमा पनि उल्लेख्य प्रगति मान्नुपर्छ । भलुही, वाणगंगगा, रनसिं, पश्चिम राप्ती र महतिनिया नदी प्रणलीको एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन यस वर्षका नमुना कार्यक्रम हुन ।
प्रेस पाटीः आ.व. २०७७/०७८ मा कस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका छन?
कार्की : भलुही, सखौरा राहिणी, वाणगंगगा, रनसिं, पश्चिम राप्ती, महतिनिया, गुरुड. खोला र शारदा नदी प्रणलीको एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन साथै प्रदेश नं. ५ का धार्मिक, सास्कृतिक, प्रार्कतिक एवं वातावरणीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थानहरुमा संरक्षण कार्यक्रम आगामी वर्षका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम हुन ।
प्रेस पाटी : कार्यालय प्रमखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसरलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?
कार्की : यो कार्यालय, कार्यालय प्रमुखको रुपमा मेरो चौथो कार्यालय हो । अन्य कार्यालयहरुमा धेरै कुरामा समानता भए पनि ९ वटा जिल्लको ठूलो भौगोलिक क्षेत्र र नया कार्यालय स्थापना र संचालन चाहि मेरो लागि अवसरको रुपमा रहे ।
प्रेस पाटी :बजेट तर्जुमा विधी र प्रकृया केहो ?
कार्की : सामान्यतया नदी प्रणाली व्यवस्थापन योजना अनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएकाले, नदी प्रणाली व्यवस्थापन योजना नै हाम्रो लागि वजेट कार्यक्रम तर्जुम गर्ने आधार हो । ५ वर्षको लागि एउटा नदी प्रणालीमा काम गरिन्छ र हरेक वर्ष कुन नदी प्रणालीको, कुन जि.पि.एस. पोइन्टमा के काम गर्ने भन्ने पहिल्यै ( नदी प्रणाली व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्दा) नै निधारित हुन्छ । छुटपुट भएका कार्यक्रमहरु चाहि bottom
up planning approach को आधारमा वडास्तरीय तर्जुमा हुदै केन्द्रवाट स्वीकृत हुन्छन ।
प्रेस पाटी : राष्ट्रपतिको भूमिका के हुन्छ यो कार्यक्रममा ?
कार्की : सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यक्रम संचालन र कार्यक्रममा त्यस्तो भूमिका केही छैन ,
प्रेस पाटी :कपिलवस्तु बिशेष कुनै योजना र त्यसको प्रभाव वताई दिनोस न ।
कार्की : वाणगंगा नदी प्रणाली अन्र्तगत कपिलवस्तु न.पा., वुद्दभुमि न.पा. र वाणगंगा न.पा.मा तल्लो तट संरक्षणका लागि नदी किनारा संरक्षण र भुमिगत जल पूनर्भरणका कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका छन । साथै रनसिं नदी प्रणाली अन्र्तगत शिवराज न.पा. मा कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका छन । नदी कटान नियन्त्रण, नदी उकास जग्गामा वृद्दि, पानीका श्रोत संरक्षण र भूमिगत तह वृद्दि आदी तत्काल देख्न सकिने प्रभावहरु हुन ।
प्रेस पाटीः आगामी योजना कार्यान्वयन हुनेमा यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
कार्की : गत वर्षका जस्ता चुनौतीहरु खेप्न नपर्ने, जनशक्तिको व्यवस्थापन भइसकको र कार्यक्रम संचालन एउटा सही वाटोमा अगाडी वढिरहको र आगामी योजना दयततयm गउ उबिललष्लन बउउचयबअज मा मभकष्नल भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा म ढुक्क छु ।
प्रेस पाटी :कार्यक्रमका मूख्य चूनौती के देख्नुहुन्छ ?
कार्की : ठूलो भूगोल, सिमित जनशक्ति diversified मुख्य चुनौती हो ।
प्रेस पाटी :राख्नै चाहेको थप कुरा ?
कार्की : चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण एवं दिगो उपयोग, माटोको क्षमता अनुसारको उपयोग र आवश्यकता अनुसारको उपचार गर्र्यौ भने चुरे र तराइको अस्तित्व रहन्छ त्यसैले सवैले आ आफ्रनो स्थानवाट सकेको भूमिका खेलौ, चुरे जोगाऔ, हाम्रो र हाम्रा सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित गरौ ।
,
प्रतिक्रिया