काठमाडौँ ११ फागुन ।प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सरकारले ५ पुस पछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति स्वतः खारेज भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध फैसला सुनाएपछि सरकारले गरेका नियुक्ति स्वतः खारेज भएका हुन् ।सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहितका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थियो ।संविधानमा संसदीय सुनुवाइमार्फत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने भएपछि सुनुवाइबिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रमुखहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सदस्यहरूलाई प्रमुखले राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ खुवाएका थिए ।
११ फाल्गुन २०७७, मंगलबार
प्रतिक्रिया