सुर्खेत, २५ असार । भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जेठको अन्तिम साता जाजरकोटमा पठाएका नयाँ सडक योजनाहरु वातारणीय प्रभाव मुल्याकंन विना नै खनिएको पाइएको छ । वन क्षेत्र सखाप बनाएर यि नयाँ योजनाहरु जथाभावी निर्माण गर्दा बर्षायाममा पहिलोको उच्च जोखिम बढेको छ ।
प्रहरी ,प्रशासन तथा डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमै ति २८ योजनाहरु निर्माण भएको पाइएको छ । प्रहरीले सुरक्षा दिएरै सडक निर्माण कार्य गरिएको समेत खुलेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सडक निर्माण कार्य राक्न दिइएको निवेदन समेत लत्याएर शक्ति केन्द्र नजिक रहेका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राखी सडक निर्माण गरिएको हो । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले सिधै वनमा डोजर हालेर सडक खनि पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट प्राविद्यिकलाई सडक नाप्ना समेत बोलाएको पाइएको छ । आवश्यकताभन्दा पनि सडक निर्माण कार्यलाई नाममा कमाइ खाने भाँडो बनाई कार्यक्रतामूखी बजेट छरेर जहाँ ,तही सडक खनिएका छन् ।
यसरी खनिएका सडकमध्ये बल्ले हाडेइनजा सडक निर्माण छेडागाड १२ , कार्कीज्यूला करुका घर्तीगाउँ सडक बारेकोटल ५ , भगवती माध्यमकि विद्यालयदेखि एकीकृत बस्तीसम्म सडक निर्माण , भदाले लामातडा बाह्र भदौ सडक छेडागाड १२ , खट्कटा देखि सक्ला टोलसम्म बारेकोट ९ , मेलटाकुरी बिरा सडक जुनीचाँदे ४ , उखाले देखि तल्लो हितानगाउँ सम्म सडक नलगाड १३ , कोल्यानी छुतीपाल्ती बण्डाला बारेकोट ८ , कुरीखेत जब्ल बल्लेवाट जुम्ली पोखरी सडक , चिप्लेटा चौखेढुंगा बा्रहथान रिमिदारा सडक , साप्नेखेत गमराख राँगाखाली हुँदै हल्चौर बारेकोट जोडने सडक , भुम्के बुरेली सडक भेरी ४ , लामातरा सालातडा राउटेडाडा रानीखेत जुनिचाँदे ५ र खन्नेटा देउराली शिवालय २ का सडक रहेका छन् ।
त्यस्तै उम्मे ढुंगादेखि जुरेली सडक नलगाड १ , रानी खेत जिरो प्वाइन्ट थर्पडाडा हुँदै रगुनाथ नलगाड ५ , मैला डाडादेखि चोती बिसाउन हुँदै स्वास्थ्य केन्द्र भेरी ५ लगाएतका २८ वटा नयाँ योजना वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन विना नै खनिएका छन् । वन क्षेत्र फडानी गरेर जथाभावी सडक खनि पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई दबाबमा राखेर शक्ति केन्द्र नजिक भएका व्यक्तिले भुक्तानी समेत लिएको पाइएको छ ।
निर्माण गरिएका सडक नभई मृत्यु मार्ग बन्नुका साथै वर्षायाममा भलले बगाउने सडक भएको पाइएको छ । वन क्षेत्र सखाप भएको भनि डिभिजन वनमा परेको उजुरी माथी समेत सुनुवाई नभएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारका बहालवाला मन्त्रीहरुको दबाबमा जिल्ला स्थित कार्यालयका प्रमुखहरु चुप लागेर बसेको पाइएको छ । गलत भयो भन्ने थाहा छ तर बोल्न मिलेर के गर्नु भन्दै एक कार्यालय प्रमुखले आफूहरु हैरान भएको बताएका छन् । सडक निर्माण भन्दा अगाडी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सकेर मात्र सडक निर्माणको सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लामा जेठ अन्तिममा आएका सडकहरु भने कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरी सिधै प्रदेशसभा सदस्य तथा मन्त्रीहरुले भनेकै मान्छे उपभोक्ता समितिमा राखेर डोजर लगाइ भकाभक सडक निर्माण गरिएको हो । प्रत्येक टोलमा सडक निर्माण लिने बहानामा पानीका मुहान देखि खेतीयोग्य जमिन समेत ठाउँ ठाउँमा पुरिएको छ ।
नयाँ आएका सडक निर्माण पछि भुक्तानी लिदा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्राविद्यिकलाई समेत मोटो रकम बुझाएर सडक पास गराएर भुक्तानी लिएको समेत खुलासा भएको छ । प्राविद्यिकले उपभोक्ताबाट रकम लिनका लागि मूल्यांकन घटाउने काम गरेको र रकम दिएपछि मात्र मूल्यांकन बढाउने काम गरेको खुलासा भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट यो आर्थिक वर्षमा सञ्चालमा रहेका अधिकांश सडकमा आवश्यकता भन्दा बढी बिल उठाएर जिल्ला कार्यालयलाई एकै योजनाबाट ८ लाख सम्म कमिसन असुलेको पाइएको छ । त्यस्ता कमिसन असुल भएका योजनाहरु निर्माण गर्दा प्रहरीले समेत सुरक्षा दिएको पाइएको छ ।
निरीह बन्यो डिभिजन वन
वातारणीय प्रभाव मूल्यांकनविना निर्माण गरिएका सडकका विषयमा डिभिजन वन कार्यालयमा उजुरी परे पनि डिभिजन वन कार्यालय कारबाही गर्न असफल भएको छ । देखेर पनि नदेझैँ गरि बसेको डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट वन क्षेत्रको कुरा गर्न बित्तिकै कार्यालयको फोन नै अफ गरेर बसेको आरोप लागेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो समेत जथाभावी निर्माण भएको सडकका विषयमा मौन बसेका छन् । सडक निर्माण गर्दा वन क्षेत्र भएको भन्दै बिरोध गर्ने व्यक्तिलाई तह लगाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी परिचालन गरेर काम सुरुवात गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया