बुटवल, १९ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समिति खारेज गरी नयाँ नियुक्तिको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । महान्याधिवक्ता नहकुल शुवेदीको एकल ईजलासले मँगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत कार्तिक १ गते अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णयसँगै अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० पारित गरेको थियो । यसैगरी सोही नियमावली अनुसार प्रदेशका १३ वटा अस्पतालहरुमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो । सरकारले नयाँ नियमावली अनुसार कार्तिक २३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरुको नियुक्ती गरेको थियो ।
सरकारले गरेको उक्त नियुक्तिले आफूहरुमाथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्ति समेत खारेज गरी पाउँ भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपाने, प्यूठान अस्पतालका अध्यक्ष विजय बिराज बिष्ट र रुकुम पुर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्ते कुमारी वलीले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरुलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । रिट निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनै पनि नियुक्तिको पदावधी तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सीमा भन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेशविपरीत आफूहरुलाई हटाइएको भन्दै उक्त निर्णय बदर भागी हुने दावी गरेका छन् । निवेदकहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई पदमुक्त गरेको भन्ने समेत कुनै जानकारी नै नदिइे हटाई अन्य व्यक्तिलाई अध्यक्षको रुपमा नियुक्ति दिएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन् । गएको कार्तिक २५ गते सरकारका सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा भागबण्डा गरी लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमध्ये माओवादी केन्द्रले ४ र बाँकी अस्पतालमा कांग्रेस लगायत अन्य साना दललाई अध्यक्ष दिइएको थियो ।
प्रतिक्रिया