आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गर्दै मधेस प्रदेश सरकार

जनकपुरधाम, २ भदौ

मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न सरकारी खर्चमा थप कडाइ गर्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र गरी सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न तथा बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन खर्च मापदण्ड कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार प्रदेशको बजेटलाई नतिजामुखी बनाउँदै फजुल खर्च पूर्ण रूपमा रोक्न सरकारले आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गरेको हो । प्रदेशको आन्तरिक आय तथा स्रोतको अवस्था विश्लेषण गर्दै खर्च व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन रणनीतिक सुधार कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाउँदै उहाँले सोहीअनुसार सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरिएको बताउनुभयो । परिपत्र अनुसार मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गरेका सरकारी सामान आप्नो कार्यकाल सकिएपछि आफैँ लैजान पाउने पुरानो अभ्यास अन्त्य गरिएको छ । अब जिन्सी सामान प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले अनिवार्य रूपमा सामान बुझाएको भरपाइ वा रसिद लिनुपर्ने र पदावधि समाप्त भएपछि वा सरुवा भएमा सम्बन्धित सामान अनिवार्य रूपमा स्टोर शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । सरकारले कर्मचारी तथा पदाधिकारीको अनावश्यक भ्रमण नियन्त्रण गर्न पनि कडा व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशभित्रको भ्रमणमा एकपटकमा बढीमा चार दिन र महिनाभरिमा अधिकतम १२ दिनभन्दा बढीको भ्रमण भत्ता नदिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरू मन्त्रीसँग भ्रमणमा जाँदा उहाँँहरुको भ्रमण अवधिसम्मका लागि मात्र भत्ता पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सवारीसाधनको जथाभावी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न पनि निर्देशिकाले महत्त्वपूर्ण सुधार गरेको छ । यसअघि सवारीसाधन नपाउने कर्मचारीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था खारेज गरी अब कानुनले तोकेका सचिव तथा सो सरहका पदाधिकारीलाई मात्र सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको दरबन्दीभन्दा बढी रहेका सवारीसाधनको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्कलन गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार सार्वजनिक स्रोतसाधनको दोहोरो प्रयोग र दुरुपयोग रोक्न सवारीसाधन व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । यसले सरकारी खर्च घटाउनुका साथै उपलब्ध स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । विगतमा अनावश्यक रूपमा कार्यक्रम तथा बैठक आयोजना गरी ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिएको छ । अब स्वीकृत लागत अनुमान र तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र भैपरी खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । सामान्य कार्यक्रम, गोष्ठी तथा नियमित बैठक होटलमा आयोजना गरी फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै त्यस्ता कार्यक्रम सरकारी कार्यालयमै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री तथा अन्य पदाधिकारी सहभागी हुने कार्यक्रममा दिइने खाना तथा खाजा खर्चमा हुने विविधता हटाउँदै मापदण्डअनुसार एकरूपता कायम गरिएको छ । यसबाट सरकारी कार्यक्रमका नाममा हुने अनावश्यक खर्च कटौती हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री भट्टराईको कथन छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउँदै स्वीकृत बजेटअनुसार खर्च नगरे जरिवानासहित असुलउपर गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार असारे विकास र गैरजिम्मेवार खर्चको प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण नगरेसम्म वित्तीय सुशासन कायम गर्न कठिन हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो । स्रोत सुनिश्चितता नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको घोषणा गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरण, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था कडाइ गरिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय बजेटको आकारभन्दा खर्चको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमतालाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा कम आकारको बजेट ल्याउँदै मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च र परिणाममुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । —

Powered By  Orson Infotech