काठमाडौँ, १ मङ्सिर (रासस)
बदलिँदो विश्व व्यवस्था, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन, प्रविधिको तीव्र विकास र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको विस्तारले आज कूटनीतिक सम्बन्धको परम्परागत परिभाषालाई फराकिलो बनाएको छ । अब कूटनीति केवल राज्यहरूबीच औपचारिक संवाद गर्ने, राजनीतिक सद्भाव व्यक्त गर्ने र उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्ने माध्यम मात्र रहेन । यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निर्यात बजार विस्तार गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने महत्वपूर्ण साधनसमेत बनेको छ । नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचको सम्बन्ध औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भएको सात दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा नेपाल–चीन सम्बन्धले राजनीतिक संवाद, व्यापार, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा, प्रविधि तथा जनस्तरको सम्पर्कलगायत अनेक क्षेत्रमा विस्तार हुने अवसर प्राप्त गरेको छ । भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक सम्पर्क, सांस्कृतिक आदानप्रदान, पारस्परिक सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा आधारित छ । यस सन्दर्भमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीतिक सीमाभन्दा बाहिर विस्तार गरी आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि र जनताको प्रत्यक्ष लाभसँग जोड्ने प्रयासमा निहित छ । स्पष्ट प्राथमिकता, व्यावहारिक कार्ययोजना, संस्थागत समन्वय, समयबद्ध कार्यान्वयन र परिणामको नियमित मूल्याङ्कनले मात्र यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नेछन् । राजनीतिक विश्वास कायम राख्दै नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्ने, द्विपक्षीय सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने, चिनियाँ लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने तथा पारवहन र कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने विषय यसका प्रमुख प्राथमिकता हुन् । राष्ट्रिय हित र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिः कूटनीतिको आधार नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति, अन्तरराष्ट्रिय कानुन तथा पारस्परिक सम्मान नेपालको कूटनीतिक व्यवहारका प्रमुख आधार हुन् । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्दै आर्थिक विकासका अवसर उपयोग गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति विशिष्ट छ । उत्तरमा चीन र पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणतर्फ भारतसँग जोडिएको नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । चीनसँगको सम्बन्धमा नेपालको एक–चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता तथा नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीको हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने घोषित नीतिलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको मर्म, राष्ट्रिय हित र पारस्परिक सम्मानलाई सबै द्विपक्षीय सम्बन्धमा समान रूपमा कायम राख्नुपर्छ । मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु र राष्ट्रिय निर्णयमा स्वायत्तता कायम राख्नु एकअर्काका विरोधी विषय होइनन् । बरु, स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता र विश्वसनीय कूटनीतिक व्यवहारले नै सम्बन्धलाई दिगो बनाउँछ । नेपालले चीनको आर्थिक विकास, औद्योगिक क्षमता र प्रविधिगत प्रगतिबाट लाभ लिन खोज्नु स्वभाविक हो तर कुनै पनि आर्थिक वा रणनीतिक सहकार्यको मूल्याङ्कन राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ । राजनीतिक संवाद र सम्झौताको कार्यान्वयन नेपाल र चीनबीच विभिन्न समयमा भएका सम्झौता तथा सहमतिहरूले द्विपक्षीय सहकार्यको आधार तयार गरेका छन् तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु र त्यसबाट वास्तविक लाभ प्राप्त गर्नु फरक कुरा हुन् । कुनै पनि सम्झौताको सफलता कार्यान्वयनको गति, उपलब्ध स्रोत, संस्थागत क्षमता र समयबद्ध परिणाममा निर्भर हुन्छ । यसैले नेपाल–चीन सम्बन्धमा आगामी दिनको एउटा प्रमुख प्राथमिकता विगतका सम्झौता तथा प्रतिबद्धताको व्यवस्थित समीक्षा हुनुपर्छ । कूटनीतिक सफलताका लागि विश्वसनीय सूचना, विवेकपूर्ण विश्लेषण र प्रभावकारी सञ्चार अनिवार्य हुन्छन् । नेपाल–चीनबीच विगतमा भएका सहमति सम्झौताहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । त्यसैले तत्काल उपलब्धि हासिल गर्न सकिने काम, मध्यमकालीन सुधार र दीर्घकालीन रणनीतिक परियोजनाबीच स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न आवश्यक छ । उच्चस्तरीय भ्रमणको प्रभावकारिता पनि यही दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा अन्य उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो तर भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि त्यसमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र देखिन्छ । हरेक महत्वपूर्ण सहमतिसँग जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयनको समयसीमा, आवश्यक स्रोत र प्रगति मापन गर्ने सूचक जोडिनुपर्छ । यसबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारीलाई ठोस आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सहज हुन्छ । असन्तुलित व्यापारमा लुकेको अवसर नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्धको सबैभन्दा स्पष्ट चुनौती द्विपक्षीय व्यापारमा रहेको असन्तुलन हो । नेपालले चीनबाट करिब दुई अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु आयात गर्दा चीनतर्फको निर्यात करिब तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा सीमित रहेको छ । यस तथ्याङ्कले नेपालको निर्यात क्षमता र चिनियाँ बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । नेपालले चीनबाट दूरसञ्चार उपकरण, मेसिनरी, विद्युतीय सामग्री, कपडा, कम्प्युटर, स्याउ, रासायनिक मल, जुत्ता तथा चप्पललगायत विभिन्न वस्तु आयात गर्दै आएको छ । यीमध्ये धेरै वस्तु नेपालको उत्पादन र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक छन् । त्यसैले व्यापार घाटा घटाउने नाममा आयातलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने सोच व्यावहारिक हुँदैन । बरु, नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र निर्यात बढाउनु उपयुक्त रणनीति हो । नेपाली गलैँचा, पश्मिना, हस्तकला, चिया, कफी, तयारी पोसाक, जडीबुटीजन्य उत्पादन, प्रशोधित कृषि उपज र मौलिक नेपाली उत्पादनमा चीनको बजारमा प्रवेश गर्ने सम्भावना खोज्न सकिन्छ । चीनको विशाल बजारमा प्रवेश गर्न सक्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यहाँ टिकिरहन सक्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि चाहिन्छ । नेपाली उत्पादनले चिनियाँ उपभोक्ताको आवश्यकता, मूल्यसम्बन्धी अपेक्षा र गुणस्तरका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । नेपालमै गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणीकरण र प्राविधिक परीक्षणका सुविधा विस्तार भएमा निर्यातकर्ताको लागत घट्न सक्छ र उत्पादनप्रतिको विश्वास बढ्न सक्छ । नेपाली उत्पादनको चिनियाँ बजारमा प्रवद्र्धन गर्न व्यापार मेला, व्यावसायिक प्रदर्शनी, डिजिटल व्यापारिक मञ्च, व्यवसायीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क र चिनियाँ भाषामा तयार गरिएका व्यावसायिक सामग्री उपयोगी हुन सक्छन् । उत्पादन र प्रविधिमा चिनियाँ लगानीको खोजी चीन विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख शक्ति हो । औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, प्रविधि र अन्तरराष्ट्रियलगानीमा चीनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालको विकास आवश्यकताका दृष्टिले चिनियाँ लगानीलाई जलविद्युत्, पर्यटन, सिमेन्ट, कृषि प्रशोधन, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रविधि, औद्योगिक उत्पादन र पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपालले लगानी आकर्षित गर्दा परियोजनाले सिर्जना गर्ने रोजगारी, स्थानीय उत्पादन, निर्यात सम्भावना, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास र वातावरणीय प्रभावलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विदेशी पूँजीसँगै स्थानीय श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि, नेपाली उद्यमको सहभागिता र उत्पादन प्रणालीको आधुनिकीकरण सुनिश्चित गर्न सकिएमा लगानीको लाभ दीर्घकालीन हुन्छ । नेपालमा लगानी गर्दा प्रशासनिक प्रक्रियाको अनिश्चितता, पूर्वाधारको अवस्था, नीतिगत स्थिरता र बजारको आकारजस्ता विषयले प्रभाव पार्न सक्छन् । यी समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय आवश्यक छ । लगानी प्रर्वद्धनमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त रहने प्रतिबद्धता पनि अनिवार्य छ । पारदर्शी, अनुमानयोग्य र उत्तरदायी वातावरणले नै गुणस्तरीय लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ । पारवहन र कनेक्टिभिटीः आर्थिक अवसरमा बदल्ने प्रयास नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थिति अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि संरचनागत चुनौती हो । समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नहुनु, सीमित पारवहन विकल्प, उच्च ढुवानी लागत र सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न हुने अवरोधले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित गर्न सक्छन् । त्यसैले उत्तरी सीमाबाट हुने व्यापार तथा पारवहनलाई प्रभावकारी बनाउनु नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितसँग सम्बन्धित विषय हो । नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित प्रोटोकलले नेपाललाई चिनियाँ समुद्री तथा स्थल बन्दरगाह प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गरेका छन् । तियानजिन, शेनचेन, लियानयुङ्गाङ र झानजियाङलगायत समुद्री बन्दरगाह तथा लान्झाउ, ल्हासा र सिगात्सेलगायत स्थल बन्दरगाहको उपयोगमा जोड दिइएको छ । नेपालबाट चिनियाँ बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकमा सामान पठाउँदा लाग्ने समय, लागत, भन्सार प्रक्रिया, ट्रान्ससिपमेन्ट खर्च, बीमा, मालसामानको सुरक्षा र ढुवानीको विश्वसनीयताको विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ । सीमा नाकाको प्रभावकारिता पनि कनेक्टिभिटीको महत्वपूर्ण पक्ष हो । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भावना नेपालको दीर्घकालीन पूर्वाधार बहसमा महत्वपूर्ण विषय हो । रेल सम्पर्क विस्तार हुन सकेमा यात्रु तथा मालसामानको आवागमनमा नयाँ सम्भावना खुल्न सक्छ । पर्याप्त अध्ययन, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था र राष्ट्रिय हितअनुकूल कार्यान्वयनका आधार सुनिश्चित भएपछि मात्र परियोजनालाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनु उचित हुन्छ । पर्यटन कूटनीतिको अवसर पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्र, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण आधार हो । हिमाल, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक स्थल, साहसिक गतिविधि र विविध जीवनशैलीले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाएका छन् । चीनको विशाल जनसङ्ख्या, विस्तार भइरहेको मध्यमवर्ग र अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणमा रुचि राख्ने पर्यटकको सम्भावनाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । सन् २०२४ मा नेपाल आएका चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या एक लाख एक हजार ८७४ थियो, जबकि सन् २०१९ मा यो सङ्ख्या एक लाख ६९ हजार ५४३ पुगेको थियो । यसले चिनियाँ पर्यटकको बजारमा पुनः विस्तार गर्न सकिने सम्भावना देखाउँछ । चिनियाँ पर्यटक आकर्षित गर्न नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनलाई लक्षित, आधुनिक र बजारमैत्री बनाउनुपर्छ । चिनियाँ भाषामा पर्यटन सामग्री तयार गर्ने, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्ने, अनलाइन बुकिङलाई सहज बनाउने र चिनियाँ उपभोक्ताको रुचिअनुसार पर्यटन प्याकेज विकास गर्ने काम महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाललाई हिमाल आरोहण र पदयात्राको गन्तव्यका रूपमा मात्र प्रस्तुत नगरी सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक यात्रा, बौद्ध सम्पदा, साहसिक खेल, प्रकृतिमा आधारित भ्रमण, स्वास्थ्य तथा विश्राम पर्यटन र पारिवारिक बिदाका कार्यक्रमलाई पनि प्रर्वद्धन गर्न सकिन्छ । यसबाट पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च दुवै बढाउने सम्भावना रहन्छ । बेइजिङ र काठमाडौँबीच प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्कले पर्यटकको आवागमन सहज बनाउनुका साथै व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र व्यवसायीको यात्रालाई पनि प्रोत्साहित गर्न सक्छ । विपद् कूटनीति र जलवायु न्याय नेपाल र चीन दुवै हिमाली भूगोल, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का जोखिमसँग जोडिएका छन् । नेपालमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमताल विस्फोट र हिमाली वातावरणमा हुने परिवर्तनले जनजीवन, कृषि, पर्यटन तथा विकास पूर्वाधारमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छन् । सीमापार नदी प्रणालीमा हुने विपद्को असर कुनै एउटा देशमा सीमित नहुन सक्ने भएकाले दुई देशबीच वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान र समन्वय आवश्यक हुन्छ । भोटेकोशी क्षेत्रमा देखिएको विपद्को चुनौतीले पूर्वसूचना प्रणाली, भूगर्भीय अध्ययन र सीमापार सहयोगको महत्वलाई उजागर गरेका छन् । यस सन्दर्भमा विपद् कूटनीतिलाई नेपाल–चीन सम्बन्धको प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । चीनका आपत्कालीन व्यवस्थापन निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र प्राविधिक संस्थासँग सहकार्य गरी बाढी तथा पहिरोको जोखिम मूल्याङ्कन, नदी प्रणालीको निगरानी, भूगर्भीय अध्ययन र पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, वैज्ञानिक संस्था र समुदायबीच समन्वय हुनुपर्छ । नेपालले चीनसँगको द्विपक्षीय संवाद र बहुपक्षीय मञ्च दुवैमा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु वित्तसम्बन्धी सहयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छ । दीर्घकालीन समृद्धिको आधारः शिक्षा, सीप र प्रविधि आर्थिक विकासका लागि पूँजी, पूर्वाधार र बजार जति आवश्यक छन्, दक्ष जनशक्ति पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । उत्पादन प्रणालीको आधुनिकीकरण, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, प्राविधिक नवप्रवर्तन र रोजगारी विस्तारका लागि शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र चिनियाँ शैक्षिक तथा प्राविधिक संस्थाबीच इन्जिनियरिङ, ऊर्जा, यातायात, कृषि, वन, विपद् विज्ञान, स्वास्थ्य, पर्यटन, डिजिटल प्रविधि र चिनियाँ भाषाजस्ता क्षेत्रमा संयुक्त तालिम, विद्यार्थी आदानप्रदान र छात्रवृत्तिका कार्यक्रम विकासमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्रविधि र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्दा नेपाली युवाका लागि नयाँ रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि डिजिटल सीप, साइबर सुरक्षा, तथ्याङ्क संरक्षण र विश्वसनीय नियामकीय वातावरणको विकास आवश्यक हुन्छ । शिक्षा तथा सीप विकासमा लगानीको प्रतिफल दीर्घकालीन हुन्छ । त्यसैले छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रमको मूल्याङ्कन सहभागीको सङ्ख्याबाट मात्र नगरी उनीहरूले हासिल गरेको सीप, रोजगारीमा भएको प्रवेश र नेपाली उद्योगमा भएको उपयोगका आधारमा गर्नुपर्छ । निष्कर्ष नेपाल–चीन सम्बन्ध नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण आयाम हो । यस सम्बन्धको ऐतिहासिक गहिराइ, भौगोलिक निकटता र आर्थिक सम्भावनाले भविष्यमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रशस्त अवसर प्रदान गर्छन् । ती अवसरलाई उपयोग गर्न स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, प्रभावकारी कूटनीतिक प्रतिनिधित्व, व्यावसायिक संस्थागत क्षमता र परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरण, नेपाली निर्यातको विस्तार, उत्पादनमूलक लगानी, पर्यटन प्रर्वद्धन, पारवहन तथा कनेक्टिभिटी, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा र प्राविधिक सीप विकास यसका प्रमुख पक्ष हुन् । यी विषय नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् । नेपालले चीनको विशाल अर्थतन्त्र र प्राविधिक क्षमताबाट लाभ लिन खोज्दा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, आर्थिक स्थायित्व र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ । कुनै पनि सहकार्य पारस्परिक लाभ, पारदर्शिता, आर्थिक व्यवहार्यता, कानुनी उत्तरदायित्व र नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य अनुकूल हुनुपर्छ । अन्ततः नेपाल–चीन सम्बन्धको आगामी दिशा राजनीतिक विश्वासलाई आर्थिक अवसरमा, कूटनीतिक संवादलाई विकासको परिणाममा र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई नेपाली जनताको समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान, पारस्परिक सम्मान र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा आधारित परिणाममुखी कूटनीतिले मात्र यस सम्बन्धलाई थप विश्वसनीय, दिगो र जनमुखी बनाउन सक्छ । नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ आयाममा कूटनीति औपचारिक सम्बन्धको माध्यम मात्र नभई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रभावकारी साधन बन्नेछ । राजनीतिक विश्वासको जगमा आर्थिक सहकार्य, राष्ट्रिय स्वाभिमानको आधारमा सन्तुलित कूटनीति र जनताको हितमा केन्द्रित विकास—यही नै नेपालको चीन नीतिको भावी मार्गचित्र हुनुपर्छ । (प्रस्तुत विचार चीनका लागि नेपालका नवनियुक्त राजदूत डा शर्मासँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित छ) —
Powered By
Orson Infotech









प्रतिक्रिया