रुपन्देही ८ फागुन । उद्योगीहरुले चरम समस्या भोग्नु परेका समस्या समाधानमा पहल गर्ने मुख्य मन्त्री शंकर पोख्रेलले आश्वासन दिनु भएको छ । बुटवल–भैरहवा कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरु र विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत महसुल विवाद चार महिना पुग्दासम्म पनि नसुल्झिएको प्रति ध्यानाकृष्ट गर्दै यस्तो वताउनु भएको हो । विद्युत प्राधिकरणसँग यो समस्या पटक–पटक राखिसकेका उद्योगीहरुले प्राधिकरणले समस्या समाधानमा चासो नदेखाएपछि रुपन्देही उद्योग संघको अगुवाइमा बुधबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फीरुपमा ट्रंक लाइन महसुलको दरमा बिलिङ्ग गरेको भन्दै उद्योगीहरुले साविकरुपमा बुझाउँदै आएको भन्दा बढी रकम चार महिनादेखि बुझाएका छैनन् ।
मणिग्रामदेखि पड्सरीसम्मका करिब दुई दर्जन उद्योगलाई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन प्रयोेग गरेको भन्दै चार महिनादेखि सोही आधारमा बिल पठाउने गरेको छ । ट्रंक लाइनको महसुल साधारण विद्युत भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो हुन्छ । आफूहरुले प्राधिकरणसँग उक्त लाइन माग नै नगरेको उद्योगीहरुको दाबी छ ।
प्राधिकरणले आफूहरुसँग छलफल र सहमति नै नगरी ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल तिराउन खोजेको भन्दै उद्योगीहरुले विवाद समाधानमा पहल गरिदिन मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।२०७४ चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न उक्त कोरिडोरका उद्योगहरुलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाट विद्युत आपुर्ति हुँदै आएको थियो । केही दिनका लागि ट्रंक लाइन जडान भएको जानकारी गराएपनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको थियो ।
तर २०७६ मंसिरमा ट्रंक लाइन बिल आएपनि ६७ प्रतिशत घटाएर पुरानै दररेटमा भुक्तानी गरेका थिए । ट्रंकलाइन विद्युत महसुल अनुसार एउटा उद्योगलाई मात्रै एक महिनामा ५० लाख देखि ७० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने पञ्चकन्या समूहका महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहुको भनाइ छ ।ट्रंकलाइन अनुसार महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था आए कोरिडोरका एउटा उद्योगले करोडौं अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।
चौबिस घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने प्रणालीलाई ट्रंक लाइन भनिन्छ । २०७५ बैशाखबाट देश लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको अवस्थामा ट्रंक लाइनको महसुल तिराउन खोज्नु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको सोना प्याकेजिङ उद्योगका सञ्चालक चुन्न प्रसाद पौडेलले बताए ।उद्योगीहरुले सुरुदेखि नै रुपन्देहीको अमुवामा रहेको पुरानो फिडर ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाटै विद्युत उपलव्ध गराउन माग गर्दै माग्दै नमागेको र छलफल–सहमति केही नभएको ट्रंक लाइनको महसुल कुनै हालतमा तिर्न नसक्ने एसआर स्टिल उद्योगका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले बताए । ६७ प्रतिशत महंगो महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा उद्योग बन्द गरेरताला चाबी सरकारलाई बुझाउने नव नेपाल प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक नवराज श्रेष्ठले बताए । विद्युत प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रवन्धक नवराज सुवेदीले विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार नै ट्रंक लाइनको दररेटमा बिल काटिएकाले उद्योगीका माग अनुसार संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद वैठकले निर्णय गर्नसक्ने बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया