बुटवल, १६ फागुन ।प्रदेश सरकारले सहमति लागु नगर्दा लुमिवनी प्रादेशीक अस्पताल समस्यामा पर्ने संकेत फेला परेकोछ । तत्कालिन प्रदेश सरकारले व्यवसायी सटरको म्याद सकिएको भन्दै २०७६ माघ २३ गते डोजर लगाएर सटर भत्कायो । प्रदेश सरकारले सटरबापत आउने नियमित आम्दानीको रकम बापत १३ करोड बार्षिक रूपमा अस्पताललाई दिने मौखीक सहमति भएको थियो । तर सुरुको बर्षमा ६ करोड रूपैयाँ मात्रै रकम दियो । सटर व्यवस्थापन गर्दा बार्षिक रूपमा ६ करोड प्रदेश सरकारबाट शोधभर्ना दिने भनेकोमा यो बर्ष अस्पतालले एक रूपैयाँ पनि पाएको छैन । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। सुदर्शन थापा क्षेत्रीका अनुसार सटर व्यवस्थापन गर्दा बार्षिक रूपमा ६ करोड प्रदेश सरकारबाट शोधभर्ना दिने गरेकोमा हाल उक्त रकम प्राप्त नभएकोले यथाशिघ्र उपलब्ध गराउनको लागि माग गर्दै आएको बताए । उनले यो विषयमा प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय, सहित अर्थमन्त्रालयमा पनि फाईल पेश भएको भएपनि रकम प्राप्त हुन नसकेको बताए । उनले भने–‘हामी पहल गरेको गरै छौ, तर पैसा आएको छैन ।’
ठूलो रकम अस्पतालमा प्राप्त नहुँदा करार सेवाका कर्मचारी, लगायतको व्यवस्थापन गर्नको लागि अफ्ठारो परेको उनको भनाइ रहेको छ । अस्पतालको नियमित आम्दानीको रकम गुम्दा अस्पताल नै अफ्ठारोमा भएको मेसु थापाको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले अस्पतालका अगाडि ९पूर्वतर्फ० रहेका व्यवसायिक सटर हटाएर ब्लड बैंक निरको खाली जग्गामा लुम्बिनी ट्रेड कम्प्लेक्स बनाउने भनेपनि यसमा कुनै पनि सिन्को भाँच्न सकेको छैन । अहिले अस्पतालको निःशुल्क पार्कीङ्गको रूपमा प्रयोग भैरहेको यो स्थान पूर्ण प्रयोगमा नआउँदा आर्थिक भार अस्पतालले व्यहोर्नुपरेको हो । केही समय पहिला अध्ययन अध्यापन अन्तर्गत नर्सिङ्ग, पारामेडिक्सका साथै एम।डि÷एम।एसको अध्यापन काम सुरुवात गर्ने भनेर सुरुवात भएपनि अहिले यो कार्यक्रम बन्द छ । यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने मेसु थापाको भनाई छ ।
अस्पतालमा चिकित्सक विशेषज्ञ मेडिकल अधिकृत १२७ जना, नर्सिङ्ग कर्मचारी २९४ जना, पारामेडिक्स कर्मचारी १५७ जना, प्रशासनिक कर्मचारी (प्रशासन,लेखा र आई टी) २८ जना,कार्यालय सहयोगी÷सरसफाईकर्मी १८९,सुरक्षागार्ड २६ जना तथा अन्य २८ जना कर्मचारी गरी जम्मा ८५१ जना कर्मचारी रहेका छन् । मुख्य भवन भएको ठाउँमा १० तले ७०० वेड क्षमताको र ४ तले १०० वेड क्षमताको क्यान्सर उपचारको लागि अत्याधुनिक भवनको निर्माण कार्यको लागि सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरु हुने क्रममा छ ।
यो वेड संख्यालाई क्रमशः थप गर्दै लगेर जम्मा १२०० वेडको अस्पताल बनाउने योजना समेत अगाडि सारिएको छ ।
२३ वेडको मेडिकल वार्ड विस्तार गरि ४५ पेड, पेयिङ्ग वार्ड २२ वेड, डायलाइसिस ६ बेड बाट १९ बेडमा विस्तार गरिएको छ । १९ बेड मध्ये ३ वेड शेरोपोजेटिभ केशको लागि, १ वेड आई।सि।यु को लागि तथा १ वेड कोभिडको लागि छुट्टाइएको छ । आई।सि।यु ६ वेड बाट २६ विस्तार गरिएको छ भने ८ वेड सि।सि।यु संचालनको लागि तयारी अवस्थामा छ । ६ वेडको वर्न वार्ड तथा ५२ वेडको अर्थोपेडिक वार्ड संचालनमा ल्याइ सकिएको छ पुरानो टिनको टहराबाट नयाँ सुविधा सम्पन्न लिफ्ट र ¥याम्प सहितको विल्डिङ्गमा ओ।पि।डी सेवा संचालन गरिएको छ । अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन बिस्तार गरिएको छ । २ वेडको डेण्टल ओ।पि।डी १० वेडमा बिस्तार गरिएको छ ।
कार्डियोलोजी, नेत्र रोग,प्लाष्टिक सर्जरी, ग्याष्ट्रो मेडिसिन, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, युरो सर्जरी जस्ता विशिष्टिकृत सेवा संचालन गरिएको छ । पुरानो भवनमा ४० वेडमा संचालन रहेको इमर्जेन्सी सेवा हाल आई।सि।यु भएको भवनमा ६० वेडमा संचालन गरिएको छ । दैनिक ओ।पि।डी बिरामी संख्या १५०० देखि २००० जना, दैनिक इमर्जेन्सी बिरामी संख्या २०० देखि २५० जना साथै गत बर्षको नर्मल डेलिवरी ९प्रसूति० संख्या ७७९३ र सिजरियन डेलिवरी संख्या ४४८२ रहेको छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ३०० वेड समितिबाट स्वीकृत १०० गरी ४०० वेड स्वीकृत रहेकोमा हाल ४९० वेड संचालनमा छ । अस्पतालमा सिएनसीयु, पिआईसीयु, एनआईसीयु, बर्थिङ्ग सेन्टर र क्याथ ल्याव, इन्टेरेस्कोप संंचालन गरिएको छ ।
६ करोडमा केही गर्न सकिनँ : मन्त्री खनाल
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले सटर व्यवसस्थापन बापत लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदान गर्दै आएको ६ करोड रूपैयाँको विषयमा मन्त्रालयबाट पहल भएको बताए । उनले यो विषयमा पटक पटक डेलिगेसन सहितको टोली प्रादेशिक अस्पतालबाट स्वास्थ्य निर्देशनालय, मन्त्रालय सहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत गएको स्मरण गर्दै तत्कालिन समयमा प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका विचमा कुनै पनि लिखित सम्झौता नभएको कारण रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रदेशको अर्थमन्त्रालयबाट जवाफ आएको कारण समस्या भएको बताए । उनले भने–‘म आउन भन्दा पहिला के कसरी भएको थियो, तर म आएपछि कागज खोजीयो, भेटिएन, यो विषयमा पहल गर्न सकीएन । ’ उनले अर्थमन्त्रालयले लिखित कागज वा दस्ताबेज विना रकम दिन नसक्ने भएको कारण समस्या भएको बताए ।
प्रतिक्रिया