बाँकेमा प्रदेश सरकारका ११६ विकास योजना सम्पन्न

राँझा (बाँके), १८ भदौ

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा गत आर्थिक वर्षमा बाँके जिल्लामा विनियोजन भएका ११६ पूर्वाधार विकासका योजना सम्पन्न भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा बाँकेमा प्रदेश सरकारका बहुवर्षीय तीन ठूला पुलसहितका योजना सम्पन्न भएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख चन्द्रबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय योजनामध्येका नेपालगञ्ज विशालचोक हुँदै जानकी गाउँपालिका सडकअन्तर्गत चल्तुवास्थित किरण नाला पुल, खजुरा गाउँपालिकाको सिमलघारी–गिजरा–उढरापुर सडकअन्तर्गत जेठीनाला पुल र राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ अग्र्यानिक टोलदेखि तल्लो खैरेनी जोड्ने सडकअन्तर्गतको गेरुवा खोला पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै, पूरा भएका आयोजनामा सडक निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । गत आर्थिक वर्षमा मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण कच्चापदार्थ अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले कतिपय योजनाको कार्यसम्पन्न गर्न नसकेको कार्यालय प्रमुख शाहले बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाँके जिल्लामा आठ वटा योजना दोहोरो, सात न्यून बजेट, पुलको डिपिआर नै नभएका चार, वन क्षेत्रका तीन, कार्यप्रवृत्ति नमिलेका तीन योजना थिए । बैजनाथ–७ पेडारी भकारीमा पुल नै नभएको ठाउँमा पुल मर्मतको बजेट आएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा विभिन्न २०० योजना कार्यान्वयनका लागि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई रु ६० करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बाँके जिल्लामा विनियोजित योजनाको कार्यान्वयनका लागि ‘लागत स्टिमेट’ तयार गर्ने काम सुरु गरिएको सडक पूर्वाधार कार्यालयका निमित्त प्रमुख शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, बाँकेमा सडक पूर्वाधार कार्यालयअन्तर्गत चालु आवमा २५० योजना छन् । प्राविधिकलाई जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहगत रूपमा जिम्मेवारी दिएर लागत स्टिमेट बनाउने कार्य सुरु गरिएको छ । योजनाहरू विवादरहित, गुणस्तरीय र समयमा नै सम्पन्न गर्न प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष वडा सदस्यसहित स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय र सहकार्यमा काम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । गत आवमा अधुरा आयोजनालाई चालु आवमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट बिनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केही दिनमै लागत ‘स्टिमेट’ तयार पारी बोलपत्र आह्वान गरिने सडक पूर्वाधार कार्यालयका निमित्त प्रमुख शाहीले जानकारी दिनुभयो । –––