जसपाका ४ साम्सद्को भबिस्य सभामुखको हातमा : कानुनी प्रक्रियामा केही समय कार्यबाही रोक्न सक्ने

बुटवल २० भदौ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेशसभाका आफ्ना चार जना सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएपछि प्रदेशसभाको प्रक्रिया र प्रदेश सरकारको भविष्यबारे बहस सुरु भएको छ ।
जसपाले सन्तोषकुमार पाण्डे, हेमा बेल्बासे केसी, भण्डारीलाल अहिर र आदेशकुमार अग्रवाललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जनाएको छ । उनीहरूमध्ये पाण्डे र अहिर प्रदेश सरकारका मन्त्रीसमेत छन् ।
तर, जसपाले कारबाही गरेको पत्र प्राप्त हुँदैमा सांसदहरूको पद स्वतः रिक्त हुने अवस्था भने नरहेको कानुनी जानकारहरू बताउँछन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र प्राप्त भएपछि सभामुखले त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया तथा आवश्यक प्रमाण अध्ययन गरेर मात्रै अगाडिको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्। त्यसैले सभामुखले तत्कालै चारै सांसदको पद रिक्त भएको घोषणा नगरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित पक्षसँगको स्पष्टिकरण पर्खन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै गर्दा केही महिना लाग्न सक्छ ।
विशेषगरी पार्टीको कारबाहीविरुद्ध सम्बन्धित सांसदहरूले कानुनी उपचार खोज्ने अवस्था आएमा विषय थप जटिल बन्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सभामुखले हतारमा पद रिक्त गराउनुको सट्टा कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट भएपछि मात्रै निर्णय लिन सक्ने देखिन्छ ।
जसपाका चार सांसदलाई पदमुक्त गरिएको अवस्था आएमा भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बहुमतबारे प्रश्न उठ्न सक्छ । गत भदौ १ गते मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिँदा ४५ सांसदले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ मत आवश्यक थियो ।
त्यसबेला जसपाका चार सांसदले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । उनीहरूको मतकै कारण सरकारलाई बहुमत जुटाउन सहज भएको थियो । अहिले उनीहरूमाथि भएको कारबाही र सत्ता पक्षकै दुई सांसदले विपक्षी बेन्चमा बस्न माग गरेपछि सरकारको अंकगणितबारे बहस सुरु भएको हो ।
तर, जसपाको पत्रकै आधारमा सभामुखले तत्काल सांसद पद रिक्त गरिदिएनन् भने मुख्यमन्त्री आचार्यको विश्वासको मत र सरकारको बहुमतबारे तत्कालै संवैधानिक संकट उत्पन्न नहुन सक्छ। चार सांसद प्रदेशसभामा कायम रहेसम्म उनीहरूको मतसंख्या सरकारको पक्षमा गणना हुने अवस्था रहन सक्छ ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री आचार्यले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरेको छ । कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले सरकारको बहुमत खण्डित भएको भन्दै पुनः विश्वासको मत लिएर बहुमत पुष्टि गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
यता जसपा नेपालले भने कारबाहीमा परेका सांसदहरूको पद रिक्त गराउन प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्राचार गरिने जनाएको छ । जसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् ।
अब प्रदेशसभाका सभामुखले जसपाको पत्रमाथि कस्तो प्रक्रिया अपनाउँछन् भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण बनेको छ । सभामुखले कानुनी आधार र प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म तत्काल कारबाही कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेमा लुम्बिनी सरकारमाथि देखिएको तत्कालको राजनीतिक संकट केही समय टर्न सक्नेछ। तर, चार सांसदको पद रिक्त हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेमा भने मुख्यमन्त्री आचार्यले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषण छ ।