जनकपुरधाम, २४ भदौ
स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रिया तथा नीति निर्माणमा दलित र सीमान्तकृत महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । दलित महिला सङ्घ धनुषाद्वारा औरही गाउँपालिकामा आज आयोजित ‘स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि बहुसरोकारवालाबीच संवाद’ कार्यक्रमका वक्ताले संविधानले दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा सहभागिता अझै अर्थपूर्ण बन्न नसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा औरही गाउँपालिका अध्यक्ष उमाशङ्करप्रसाद साहले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । “अधिकार मागेर मात्र प्राप्त हुँदैन, त्यसका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष साहले भन्नुभयो, “शिक्षा र चेतनाको विकाससँगै आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ अग्रसर हुन आवश्यक छ ।” औरही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेशप्रसाद यादवले मुलुकको नीति निर्माणदेखि राज्यका सबै संरचनामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गाउँपालिकाले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्म दलित महिलाको सहभागिता गराउने प्रयास गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । औरही गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष शङ्करप्रसाद साहले महिलाको हरेक निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । दलित महिला सङ्घ धनुषाका अध्यक्ष सरस्वती मण्डलले राज्यका हरेक निकायमा दलित महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा दलित अभियन्ता विनोदकुमार महराले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सरकारको नीति, योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा दलित महिलाको सहभागिताको अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायबारे धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिक्रिया