अन्ताल्या (टर्किए), २ मङ्सिर
नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्न तथा त्यसको कार्यक्षेत्र र कार्यान्वयन विधि स्पष्ट पार्न कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा तीनबुँदे प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका जोखिम सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको निर्णय मस्यौदामा छुट्टै पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ । नेपालले उक्त प्रस्तावको स्वागत गरे पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण पक्ष स्पष्ट नभएको भन्दै थप व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सुरु गर्ने समयसीमा, कार्यक्षेत्र तथा कार्यान्वयन विधि र जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका पर्वतविशेष सूचक स्पष्ट गर्न प्रस्ताव गर्नेछ । कोप–३१ को अध्यक्षतामा पक्ष राष्ट्रहरूसँगको परामर्शपछि तयार गरिएको मस्यौदाको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । कार्यक्रमले वैज्ञानिक बुझाइ अभिवृद्धि, अनुकूलनका कार्य, उत्थानशीलता निर्माण तथा पर्वतीय र हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) को स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने तथा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि छ । बुँदा ३२ मा सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ अधिवेशनमा यस विषयमा संवाद आयोजना गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । साथै, पर्वतीय देश, आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका प्राथमिकतालाई जलवायु कार्यमा समेट्न नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ । मस्यौदामा समेटिएका यी प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने नेपालको प्रयासमा भएको प्रगतिका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, नेपाल र भूटानले गत अक्टोबर २९ मा संयुक्त रूपमा अघि सारेका विषय मस्यौदामा पूर्ण रूपमा समेटिएका छैनन् । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले मस्यौदाको स्वागत गर्दै नेपालले प्रस्ताव गरेका सबै विषय समेट्न थप प्रयास जारी राखिने बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि सम्बन्धित राष्ट्र र समूहसँग वार्ता भइरहेको र प्रस्तावका विषय समेटिने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिनुभयो । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने विषयलाई कोप–३१ को छुट्टै एजेन्डामा समावेश गर्न नेपाल र भूटानले गत अक्टोबर २९ मा संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । दुवै देशले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रमुख विषय बनाउन उक्त प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री चौधरीले नेपाल र भूटानका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । —









प्रतिक्रिया