जनप्रतिनिधीलाई ४० प्रतिशत सम्म वढाएर पारिश्रमिक,वडा सदस्यलाइ ११ हजार, जिसस प्रमुखलाई ५८ हजार : कसलाई कति मासिक सुविधा ?

बुटवल १५ फागुन ।प्रदेश ५ सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित जनप्रतिनिधिलाई पहिलेको तुलनामा ४० प्रतिशत सम्म वढाएर पारिश्रमिक दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।गत कार्तिक १ गते सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दियो ।सर्वोच्चले पारिश्रमिक नदिने आदेश गरेपछि प्रदेश ५ सरकारले भने शिर्षक बदलेर पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको छ । अदालतको निर्णय विपरित सरकारले पहिलेको तुलनामा पारिश्रमिक झन बढाएर दिने भएको छ ।

        अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेको थियो ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

       तर प्रदेश नं। ५ सरकारले भने जनप्रतिनिधीलाई कानुन संसोधन गरेरै यस अघि दिईदै आएको तलव भत्तामा समेत वृद्धि हुने गरी सेवा सुविधा बढाउने तयारी गरेको छ ।प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ०७६ प्रदेश सभामा लगिएको छ । कानुन संसोधन गरि ससदमा लगिएको विधेयकमा ४० प्रतिशत सम्म सुविधा बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

            यस अघि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ४१ हजार पारिश्रमिक पाउने गरेकोमा संसोधन गरिएको प्रस्तावमा पारिश्रमिक ५८ हजार पुर्याइएको छ । त्यसका अतिरिक्त मासिक १ सय २० लिटर ईन्धन दिईने प्रस्ताव गरिएको छ ।त्यो बाहेक यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, ईन्टरेट, टेलिफोन, मोबाईल रिचार्जमा १० हजार, अतिथि सत्कारमा ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधामा १५ हजार खानेपानी सरसफाई, विद्युत, उर्जा खर्चका लागि १४ हजार रुपैया दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

            त्यस्तै उपप्रमुखले मासिक ३६ हजार पारिश्रमिक पाउने गरेकोमा ५३ हजारका साथै १ सय २० लिटर मासिक ईन्धन दिने प्रस्ताव गरिएको छ जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले १६ हजार पाउँदै आएकोमा संसोधन प्रस्ताव अनुसार २१ हजार रुपैया प्रस्ताव गरिएको छ ।यस्तै यस अघि महानगर तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले ४० हजार रुपैया पाउथे । तर प्रदेश सभामा पेश भएको संसोधन विधेयक हुवहुँ पास भए अब १७ हजार बढी गराएर प्रमुखले ५७ हजार मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । त्यस्तै उपप्रमुखको पनि हालको पारिश्रमिकमा १६ हजार वृद्धि गरी ५१ हजार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

            यस अघि उपप्रमुखले ३५ हजार पाउँदै आएका थिए । त्यस्तै कार्यपालिका सदस्यको मासिक २० हजार र सभाका सदस्यको १३ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।हाल कार्यपालिका सदस्यले १५ र सभाका सदस्यले ९ हजार रुपैया पाउँदै आएका थिए । त्यसका अतिरिक्त चाडपर्व खर्च प्रमुखरउपप्रमुखका लागि १५ हजार, पत्रपत्रिका, ईन्टरनेटका लागि ५र हजार, अतिथि सत्कारका लागि प्रमुखलाई ८ हजार, उपप्रमुखलाई ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधामा प्रमुखलाई मासिक १५ हजार, उपप्रमुखलाई १२ हजार, यातायात सुविधा प्रमुख उपप्रमुख दुवैलाई मासिक १२र१२ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

            त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखलाई हाल पाउँदै आएको रकममा १५ हजार बढि गरी ५० हजार पारिश्रमिक पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।त्यस्तै उपप्रमुखको पनि १५ हजार वृद्धि गरी ४५ हजार पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव सभामा लगिएको छ । हाल नगरप्रमुखले ३५ र उपप्रमुखले ३० हजार पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए ।यसका अलवा प्रमुख, उपप्रमुखलाई १५ हजार चाडपर्व खर्च, यातायात सुविधा दुवैलाई १२ हजार, अतिथि सत्कार ६र६, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १३/ १३ हजार, खानेपानी, विद्युत मर्मतमा १०/ १० हजार रुपैयाँ सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

        त्यस्तै वडा अध्यक्षले हाल २५ हजार रुपैया मासिक पारिश्रमिक पाउने गरेकोमा २९ हजार दिने, कार्यपालिका सदस्यलाई १८ हजार र सभाका सदस्यलाई ११ हजार रुपैयाँ पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कार्यपालिकाका सदस्यले १३ र सभाका सदस्यले ८ हजार मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए त्यसैगरी अब गाउपालिका अध्यक्षले ४५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने छन् । हाल ३० हजार रुपैया रहेको पारिश्रमिकलाई बढाएर ४५ हजार दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।त्यस्तै उपाध्यक्षको ४२ हजार रुपैयाँ, वडा अध्यक्षको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १७ हजार र सभाका सदस्यको १० हजार रुपैया पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

           त्यस बाहेक गाउपालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षलाई अन्य विभिन्न शिर्षककमा सुविधा बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवैले मासिक १२० लिटर ईन्धन, यातायात सुविधा १२/१२ हजार, चाडपर्व खर्च १५/१५ हजार, खानेपानी, विद्युत मर्मत १०/१० हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता अध्यक्षको १८ सय, उपाध्यक्षको १६ सय, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा शिर्षकमा अध्यक्षले १० हजार, उपाध्यक्षले ८ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।                                                  तस्वीर साभार : खोज खोजपत्रकारीता केन्द्र