८१ करोड भन्दा बढी खर्चिएर बनेको सभा सम्मेलन हल प्रयोगविहीन

काठमाडौं १९ पुस । पछिल्लो महिनामा तीन वटा राजनीतिक दलका महाधिवेशन काठमाडौं उपत्यकामै भए । नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले भृकुटीमण्डपमा उद्घाटन समारोह गरेर राष्ट्रियसभा गृहमा अरु कार्यक्रम गर्‍यो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)को महाधिवेशन प्रज्ञा भवन, कमलादीमा चलिरहेको छ ।

१६०० भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि बोलाएको माओवादीले १५०० क्षमताको प्रज्ञा भवनमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्दा आधाभन्दा बढी मानिस बाहिरै बस्नु परेको थियो । तीन हजार सिट क्षमताको गोदावरीस्थित सम्मेलन केन्द्र अर्थात् गोदावरी सनराजमा भने माकुराले जालो लगाउन थालेको छ । असोज १५-१७ मा नेकपा एमालेले विधान सम्मेलन गरे यता त्यहाँ कुनै कार्यक्रम भएको छैन । राप्रपा, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गोदावरी सनराजमा महाधिवेशन गर्ने सोच नबनाएको पनि होइन ।

राप्रपाले सुरुमा गोदावरी सनराजमा महाधिवेशन गर्ने भनेर छलफल गरेको थियो, तर अन्तिम समयमा बुकिङ गरेन । कांग्रेसले पनि सभाहल हेर्‍यो, तर त्यहाँ कार्यक्रम गर्न नसकिने भन्दै फर्कियो । माओवादी केन्द्रले त १२ दिनका लागि गरिसकेको बुकिङ रद्द नै गर्‍यो । सबैले समान कारण देखाए-अपायक स्थान, अपर्याप्त पार्किङ क्षेत्र, होटलहरूको कमजोर उपलब्धता ।

राजधानीमा ठूला सभा सम्मेलन गर्ने स्थानको अभाव भएको भन्दै ८१ करोड बढी खर्चिएर यो सम्मेलन केन्द्र बनाइएको थियो । ३१ वैशाख २०७८ मा निर्माण सक्दानसक्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतारहतार उद्घाटन पनि गरेका थिए । तर यो सभाहल प्रयोगविहीनजस्तै छ ।

सरकारले शुरूमा १४६ रोपनीमा बनाउने निर्णय गरिएको भएपनि सभाहल ४६ रोपनीमा मात्र बनेको छ । सभाहल सञ्चालनको जिम्मा पाएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र’ (आईसीसी) को विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विद्रोह दाहालका अनुसार जग्गा घटेपछि पर्याप्त पार्किङ स्पेस छैन ।

सरकारले सभाहललाई दिने भनेको जग्गामा सुकुमबासी छन्, त्यसैले ठूला कार्यक्रम गर्न पर्याप्त पार्किङ स्पेस पुग्दैन’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन योग्य बनाउन जसरी पनि पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था त गर्नैपर्छ ।’ सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पनि सजिलो छैन । ‘सुकुमबासी बस्ती भोट बैंक भएकाले त्यो आँट कसैले गर्लान् जस्तो लागेको छैन’ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारी भन्छन् ।

यस्तै आवासीय कार्यक्रम गर्न नजिकै पर्याप्त होटल रुमहरू नहुनु अर्को समस्या बनेको छ । सम्मेलन केन्द्रसम्म पुग्ने सडकको अवस्था राम्रो नभएकाले आउजाउ गर्न पनि सहज छैन । ‘काठमाडौं उपत्यकाको एउटा कुनामा भएकाले त्यहाँसम्म सभा सम्मेलन गर्न आउनै आयोजकहरू चाहँदैनन्’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘एमालेले विधान महाधिवेशन गरेपछि सभाहल शून्यजस्तै छ ।’

उनका अनुसार वर्षभरिमा सीमित प्रयोग गरेर सभाहल सञ्चालन र व्यवस्थापनको ठूलो खर्च उठाउनै कठिन हुन्छ । साथै सिंदरबारभित्र संसद भवन बनिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र छिट्टै खाली हुँदैछ भने भुक्तपुरमा पाँच हजार मानिस अट्ने अर्को सम्मेलन केन्द्र निर्माणको तयारी हुँदैछ ।

जताततै सभाहल

पछिल्ला समयमा सभा हल निर्माणको लहड चलेको छ । तर आवश्यकता, प्रयोगको सम्भाव्यता केही पनि ख्याल नगरी सभाहरू बन्दा गोदावरीकै हालत हुने खतरा छ ।

त्यसको उदाहरण हो, दमक नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको १८०० सिट क्षमताको सभाहल । ३२ करोड ९ लाख ८७ हजारमा ठेक्का लागेकोमा १७ कट्टा जग्गामध्ये सभाहलले ७ हजार २०० वर्गमिटर ओगट्छ । ‘स्थलगत निरीक्षण गर्दा गाडी पार्किङको लागि जग्गाको अभावले पार्किङ्ग स्थलको व्यवस्था नै नरहेको तथा सभाहलको लागत तथा प्रतिफलको विश्लेषण गरेको देखिएन । सम्भाव्य देखिएको स्थानमा मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले भनेको छ ।

सुनसरीको लौकही, उदयपुरको त्रियुगा, नुवाकोटको विदुर, चितवनको रत्ननगर, स्याङ्जाको आँधीखोला, गल्याङ, चापाकोट, रुपन्देहीको बुटवल (२ वटा), दाङको घोराही, सुर्खेत (२ वटा), डोटी, रौतहटको मौलापुर, रसुवाको धुन्चे, नेपालगञ्ज, गोरखा, तनहुँको दमौली, बैतडीलगायतका स्थानमा संघीय सरकारकै बजेटमा सभाहलरु बनिरहेका छन् । त्यसमध्ये २० भन्दा बढी त बन्दाबन्दै समयमै काम नभएर रुग्ण आयोजना बनिसकेका छन् ।

संघीय भवन कार्यालयहरूले पनि सभाहल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रतिवेदनको निचोड छ । विशेष भवन निर्माण आयोजनाले भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा पाँच हजार सिट क्षमताको सभाहल निर्माणको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरेर डिजाइन गरिरहेको छ । सहरी विकास विभाग अन्तरगतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख दिलीपशेखर श्रेष्ठका अनुसार १९० रोपनीमा बन्ने सभाहलको डिजाइनको काम चलिरहेको छ ।

बजेट वक्तव्य २०७६/७७ मा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पाँच हजार सिट क्षमताको बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण गर्ने उल्लेख भएकोमा उपत्यकामा ललितपुरको गोदावरीमा सभाहल निर्माण भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिफलको विश्लेषण गरेरमात्र उक्त सभाहल निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

लुम्बिनीमा ८ हजार मानिस अटाउन सक्ने सभाहल बनिरहेको छ । यो सभाहल अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गर्दा बाहेक प्रयोगमा आउने सम्भावना कम छ ।

ठूला सभाहल ‘भुत बंगला’ बनेको उदाहरण बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामै छ । २०६२ अघि ‘ज्ञानेन्द्र सभागृह’का नाममा हेटौंडाको हुप्रचौरमा निर्माण थालिएको सभागृह अहिले भत्काइँदैछ । गणतन्त्र आएपछि ‘शहीद बासुदेव सभागृह’ नामाकरण गरिएको यो सभाहल करीब तीन करोड लागतमा बनेको हो ।हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गरेको अध्ययनमा थप २ करोड खर्चिंदा प्रयोगयोग्य बनाउन सकिने देखियो । तर अझै सभाहल प्रयोग हुने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा १३ तले व्यापारिक बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि अनुमति पाएको बानियाँ निर्माण सेवाले अहिले सभाहल भत्काइरहको छ । थपिँदै आयोजना

जथाभावी सभाहल बनाउँदा प्रयोगविहीन भइरहँदा नयाँ हल बनाउने योजनामा ब्रेक लागेको छैन । कतिपय प्रस्तावित सभाहल बजेट कुरेर बसेका छन् । केही सभहल बजेट कम भएर निर्माणमा जान सकेका छैनन् ।

विराटनगर, पोखरालगायतका सहरमा ठूला सभाहल हल बनाउने पूर्वतयारी सकिएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा बनिरहेको सभागृहको दोस्रो चरणको काम बजेट अभावले प्रभावित छ । सभाहल रहने भवन बने पनि फर्निचर, मञ्च, लाइट र साजसज्जासहितका पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न बाँकी छ । पार्किङ र बगैँचा व्यवस्थापनलगायतका काम पनि हुन सकेको छैन । यो सबैका लागि करीब ४ करोड लाग्ने अनुमान छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा कतिपय ठाउँमा औचित्यकै आधारमा सभाहल बनिरहेको बताउँछन् । तर कतिपय स्थानमा ‘बजेट पाइन्छ भने बनाहालौं’ भन्ने ढंगले सभाहलहरू निर्माण भइरहेको उनले स्वीकार गरे । ‘राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभाहल व्यक्तिले बनाउन नसक्ने भएकाले राज्यले लगानी गर्नैपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, नबनाउँदा पनि हुने र प्रयोगमै नआउने स्थानमा सभाहल बनाउने र बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छौं ।’

भ्युटावरको नयाँ श्रङ्खला

पछिल्ला दिनमा ठूला होटलहरू बन्ने क्रमसँगै सहरहरूमा उपलब्ध सभाहलको संख्या बढेको छ । खानेबस्ने सुविधा हुने भएकाले होटल नै रोजाइमा पर्छ । ठूला बैंक्वेट/पार्टी प्यालेसहरू पनि बनेकाले धेरै सभा सम्मेलन त्यहाँ हुने गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका आफैंले राष्ट्रिय सभागृह छोडेर होटलहरूमा कार्यक्रम गर्नु त्यसको गतिलो प्रमाण हो । खानपिनको व्यवस्था गर्न सहज हुने भएकाले धेरैले सभाहलमा कार्यक्रम गर्ने झन्झट गर्न छाडेका छन् । यस्तो अवस्थामा करोडौं सरकारी लगानीमा बन्ने सभाहलको सञ्चालन र व्यवस्थापन सकसपूर्ण बनेको छ ।

त्यसैले पूर्वाधारविद्हरू भविश्यमा दिने प्रतिफल र सञ्चालनको सहजता र सम्भाव्यता नहेरी सभाहल निर्माण गर्ने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् ।