जनआस्था कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी सञ्चार सामग्री जफत, महासंघद्वारा विरोध

काठमाडौँ, साउन ३०

जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी कम्प्युटर, मोबाइल फोनलगायत सञ्चार सामग्री नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले उक्त घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त सञ्चारको हकमाथिको हस्तक्षेप भन्दै नियन्त्रणमा लिइएका सामग्री तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ।

महासंघले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्पादकीय कक्षमा हातहतियारसहित प्रहरी प्रवेश गरी सञ्चार उपकरण तथा सामग्री नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा २ ले कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न तथा त्यस्तो सामग्री जफत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै महासंघले संवैधानिक प्रावधानको पूर्ण पालना गर्न राज्यसँग आग्रह गरेको छ।

समाचार स्रोतमा पहुँच राख्ने उद्देश्यले सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिने कार्यले पत्रकारको स्रोतको गोपनीयतामात्र नभई नागरिकको सूचनाको अधिकारमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने महासंघको भनाइ छ। यस्तो शैलीले समग्र प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरणलाई प्रभावित पार्ने भन्दै महासंघले राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरी पत्रकारको सूचनामा पहुँच राख्ने कार्यको विरोध गरेको हो।

महासंघले नियन्त्रणमा लिइएका सञ्चार सामग्री अविलम्ब फिर्ता गर्न, संविधानको पालना गर्न तथा समाचार स्रोत र सम्पादकीय सामग्रीको गोपनीयता पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्न राज्यसँग जोडदार माग गरेको छ।

यसैबीच महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले शुक्रबार जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालय निरीक्षण गरेको छ। टोलीले प्रहरीबाट नियन्त्रणमा लिइएका सञ्चार सामग्री तथा त्यसबाट पत्रिकाको नियमित प्रकाशनमा परेको प्रभावबारे जानकारी लिएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारमाथि हुने हस्तक्षेपविरुद्ध एकजुट हुन स्वतन्त्रता पक्षधर नागरिक समुदायलाई समेत आग्रह गरेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत पक्ष भएकाले सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित अनुसन्धान वा कानुनी प्रक्रियासमेत संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाभित्र रहेर अघि बढाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।