स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। नागरिकका दैनिक आवश्यकता, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सार्वजनिक सरोकारका विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले स्थानीय शासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कानुनी आधार अपरिहार्य हुन्छ। कानुनविहीन शासनले विधि र पद्धति गुमाउँछ भने कार्यान्वयन विहीन कानुनले आफ्नो औचित्य गुमाउँछ। त्यसैले स्थानीय सरकारको सफलता कानुन निर्माणको संख्यामा मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने न्याय, सेवा र सुशासनमा खोजिनुपर्छ।
कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले स्थानीय सरकार गठन भएयता कानुन निर्माणलाई संस्थागत विकासको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउँदै आएको छ। आठ वर्षको अवधिमा १२४ वटा कानुनी दस्तावेज निर्माण हुनु र आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा मात्रै आठवटा नयाँ व्यवस्था थपिनुले नगरपालिकाले स्थानीय शासनलाई विधि सम्मत बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यस अवधिमा ३२ वटा ऐन, सातवटा नियमावली, ६३ वटा कार्यविधि, १२ वटा निर्देशिका, नौवटा मापदण्ड र एउटा आचारसंहिता निर्माण भएका छन्। आवश्यकता अनुसार १६ वटा संशोधन र चारवटा खारेजी हुनु कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउने अभ्यास पनि हो।
आर्थिक प्रशासन, शिक्षा, रोजगारी, छात्रवृत्ति, सीप विकास, सामाजिक समावेशीकरण र भू–उपयोगजस्ता नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयलाई कानुनी दायरामा समेट्नु सकारात्मक पक्ष हो। विशेषगरी विपन्न तथा लक्षित समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, युवालाई सीप र रोजगारीका अवसर तथा विद्यालयमा जनशक्ति छनोटलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना बोकेका छन्। तर प्रश्न यतिमै सकिँदैन। यी व्यवस्थाबाट वास्तविक लाभग्राहीले कति अवसर पाए ? छात्रवृत्ति आवश्यकतामा आधारित भयो कि भएन ? सीपमूलक तालिमले रोजगारी र आत्मनिर्भरताको बाटो खोल्यो कि खोलेन ? यस्ता प्रश्नको जवाफले मात्र कानुनको सार्थकता पुष्टि गर्छ।
कानुन बनाउनु शासनको सुरुवात हो, अन्तिम उपलब्धि होइन। स्थानीय तहमा कतिपय कानुनी दस्तावेज निर्माण हुने तर तिनको जानकारी नागरिक सम्म नपुग्ने, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेटको अभाव रहने तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन कमजोर हुने समस्या देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कानुन अभिलेखमा सीमित हुन्छन्, नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन्। त्यसैले निर्माण भएका कानुनको नियमित समीक्षा, सार्वजनिक जानकारी, संस्थागत क्षमता विकास र निष्पक्ष कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।
नगर प्रमुख चक्रपाणी अर्यालले पनि कानुन निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। नगर उपप्रमुख रिता कुमारी चौधरीले कानुनी दस्तावेजलाई अभिलेखमा सीमित नराखी नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा र सुशासनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेतृत्वको यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुनु आजको आवश्यकता हो।
अब बाणगंगाले कानुन निर्माणको उपलब्धिलाई कार्यान्वयनको परिणाममा बदल्नुपर्छ। प्रत्येक कानुन नागरिकले बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। त्यसको कार्यान्वयन अवस्था, जिम्मेवार निकाय, उपलब्धि र कमजोरीको नियमित समीक्षा हुनुपर्छ। विशेषगरी छात्रवृत्ति, रोजगार, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम राजनीतिक पहुँच होइन, आवश्यकता र योग्यताका आधारमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। नागरिकलाई कानुनको जानकारी दिने मात्र होइन, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता पनि बढाउनुपर्छ।
स्थानीय लोकतन्त्रको सुन्दरता नागरिकले आफ्नो सरकारलाई नजिकबाट अनुभूत गर्न सक्नुमा छ। त्यसका लागि कानुनले नागरिकलाई सहज सेवा, समान अवसर, न्यायपूर्ण व्यवहार र पारदर्शी शासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। आठ वर्षमा निर्माण भएका १२४ कानुनी दस्तावेज बाणगंगाको संस्थागत यात्राका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। तर अब उपलब्धिको चर्चा दस्तावेजको संख्यामा होइन, तिनले समाजमा पारेको सकारात्मक प्रभावमा हुनुपर्छ। किनकि सुशासन कानुनको पानामा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ ।
३ मंसिर २०८३, बुधबार









प्रतिक्रिया